शिक्षा विभाग के फैसले से नाखुश राजकीय शिक्षक संघ, कोर्ट जाने का किया ऐलान ।Postmanindia

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उत्तराखंड शिक्षा विभाग में गेस्ट टीचरों का मामला एक बार फिर से गरमा गया है, एलटी से प्रवक्ता पदों पर प्रमोशन पाने वाले शिक्षकों की काउंसलिंग की वजह से गेस्ट टीचरों का मामला सुर्खियों में आ गया है, दरअसल प्रवक्ता पदों पर काउंसलिंग को लेकर उन स्कूलों में पद रिक्त नहीं दिखाए गए हैं. जिन स्कूलों में गेस्ट टीचर की नियुक्ति की गई है इसी को लेकर राजकीय शिक्षक संगठन ने आपत्ति दर्ज की है और 13 के 13 जिलों में मुख्य शिक्षा अधिकारियों को आज राजकीय शिक्षक संगठन ने अपना मांग पत्र सौंपा है. जिसमें गेस्ट टीचरों के पदों को रिक्त माने जाने की मांग की गई है.

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राजकीय शिक्षक संगठन का कहना है कि यदि अगर गेस्ट टीचरों के पदों को रिक्त नहीं माना गया तो राजकीय शिक्षक संगठन न्यायालय की शरण में जाएगा. उत्तराखंड शिक्षा विभाग यदि राजकीय शिक्षक संगठन की मांग को मानता है. तो विभाग के सामने उलझन इस बात को लेकर है कि आखिर उन स्कूलों में नियुक्त किए गए गेस्ट टीचरों को विभाग कहां भेजेगा. जिन स्कूलों में काउंसलिंग के बाद स्थायी तौर पर प्रवक्ता मिल जाएंगे। इसी उलझन का समाधान करते हुए शिक्षा विभाग ने उन स्कूलों में पदों को रिक्त नहीं दिखाया । जिनमें गेस्ट टीचर पढ़ा रहे हैं. लेकिन अब यह मामला विभाग के लिए टेढ़ी खीर साबित होने वाला है ऐसे में विभाग क्या कुछ उपाय अपनाए गा इस पर गेस्ट टीचरों के साथ शिक्षकों की भी नजरें हैं. क्योंकि यदि अगर राजकीय शिक्षक संगठन की मांग को विभाग ने नहीं माना तो गेस्ट टीचरों का मसला राजकीय शिक्षक संगठन न्यायालय में ले जाने की बात कर रहा है.


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