कोरोना फंड में वेतन कटौती से बच रहे भाजपा विधायक, नहीं मान अपनी सरकार का फैसला। Postmanindia

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उत्तराखंड में कैबिनेट द्वारा विधायकों के वेतन के 30 प्रतिशत कटौती के मामले में कांग्रेस विधायक ने चैंकाने वाला खुलासा किया हैं. कांग्रेस के केदारनाथ विधायक मनोज रावत ने आरटीआई के जरिए प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर सरकार पर अरोप लगाया कि कांग्रेस के विधायकों के अलावा सत्ताधारी दल बीजेपी के कम ही विधायक कोरोना काल में मुख्यमंत्री कोष में अपने वेतन का 30 प्रतिशत अंशदान दे रहे हैं.

विधायक मनोज रावत का कहना है कि कांग्रेस के सभी विधायक अपने वेतन- भत्तों का 30 प्रतिशत यानी 57 हजार रुपए मुख्यमंत्री राहत कोश में दे रहे हैं, जबकि सत्ताधारी दल के 13 विधायक 57 हजार, 16 विधायक 30 हजार, 13 विधायक 9 हजार और 4 विधायक 12 हजार रुपए ही कटवा रहे है.

दरअसल उत्तराखंड कैबिनेट ने कुछ समय पहले निर्णय लेते हुए माननीय विधानसभा सदस्यों के वेतन , निर्वाचन क्षेत्र भत्ता और सचिव भर्ती के का 30 प्रतिशत राशि सरकार को देने का निर्णय लिया था. जिसके बाद शुरुवाती दौर में कांग्रेस ने विरोध किया लेकिन बाद में सब कांग्रेस विधयकों ने निर्णय लिया कि भत्ते के का 30% सरकार को देने का सहमति पत्र जारी किया.

इस हिसाब से सभी कांग्रेस विधायकों जो कि सदन में 11 की संख्या में हैं का मई से वेतन का 57600 कटना शुरू हुआ. इधर बीजेपी की तरफ से मुख्य प्रवक्ता और विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि , कांग्रेस के विधायक संकट में कैबिनेट के निर्णय को नही मान रहे हैं. लेकिन जब RTI में खुलासा हुवा तो तथ्य चौकाने वाले थे. सत्ता दल के सदस्य जो कि सरकार में हैं , और जिनकी सरकार की कैबिनेट ने फैसला लिया है , उनके 58 (57 और 1 ऐंग्लो इंडियन मनोनीत विधायकों) से केवल 13 विधानसभा सदस्य ही कैबिनेट के निर्णय के अनुरूप 57600 कटवा रहे हैं.

भारतीय जनता पार्टी के 16 माननीय विधायक अपने वेतन से 30000 की कटौती कर आ रहे हैं. 4 विधायक 12600 और 13 भाजपा विधायक अपने वेतन से केवल 9000 प्रति माह की कटौती करा रहे हैं . विधानसभा ने नेता सदन यानि मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष , विधानसभा उपाध्यक्ष और मंत्री गणों द्वारा अपने वेतन में करायी जा रही कटौती सूचना नहीं दी है.


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