नई दिल्ली। सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग-ओबीसी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग-ईबीसी और गैर-अधिसूचित घुमंतू तथा अर्ध-घुमंतू जनजातियों-डीएनटी से आने वाले विद्यार्थियों के लिए उच्च स्तरीय शिक्षा योजनाओं के अंतर्गत 2 सौ 42 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा कि पहल का उद्देश्य इन समुदायों के विद्यार्थियों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच में सुधार करना और उनकी शैक्षणिक प्रगति को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में ओबीसी कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत व्यय में 36.96ः की उल्लेखनीय वृद्धि हुई। श्री कुमार ने कहा कि यह लाभार्थियों के लिए शैक्षिक सहायता और लक्षित कल्याणकारी योजनाओं के निरंतर विस्तार को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के अंतर्गत व्यय में 59 दशमलव 1-3 प्रतिशत और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के अंतर्गत व्यय में 27 दशमलव 1-8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
Latest Articles
सरकार ने प्याज़ की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बफर स्टॉक से प्याज की...
नई दिल्ली। सरकार ने आने वाले महीनों में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी कीमतों को कम करने के लिए बफर स्टॉक...
प्रधानमंत्री मोदी 29 अगस्त को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की चार दिन की यात्रा पर...
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की चार दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के...
नेपाल में बाढ़ से 84 भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया : विदेश मंत्रालय
नई दिल्ली। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल में बाढ़ के बाद अभी भी 290 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पाया है,...
नेपाल में बाढ़ से मृतकों की संख्या 359 हुई, हजारों लोग लापता
नई दिल्ली। नेपाल में कल आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 359 हो गई है और हजारों लोग लापता हैं। अधिकारी लापता लोगों...
उत्तराखंड को वन एवं जैव विविधता संरक्षण के लिये केंद्र सरकार का मिल रहा...
देहरादून। उत्तराखंड की समृद्ध वन संपदा, जैव विविधता एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और संवर्धन के लिए केंद्र सरकार का राज्य को निरंतर सहयोग...















