नई दिल्ली। सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग-ओबीसी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग-ईबीसी और गैर-अधिसूचित घुमंतू तथा अर्ध-घुमंतू जनजातियों-डीएनटी से आने वाले विद्यार्थियों के लिए उच्च स्तरीय शिक्षा योजनाओं के अंतर्गत 2 सौ 42 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा कि पहल का उद्देश्य इन समुदायों के विद्यार्थियों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच में सुधार करना और उनकी शैक्षणिक प्रगति को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में ओबीसी कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत व्यय में 36.96ः की उल्लेखनीय वृद्धि हुई। श्री कुमार ने कहा कि यह लाभार्थियों के लिए शैक्षिक सहायता और लक्षित कल्याणकारी योजनाओं के निरंतर विस्तार को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के अंतर्गत व्यय में 59 दशमलव 1-3 प्रतिशत और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के अंतर्गत व्यय में 27 दशमलव 1-8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
Latest Articles
जल जीवन मिशन 2.0 के तहत उत्तराखंड, कर्नाटक और त्रिपुरा के साथ सुधार संबंधी...
नई दिल्ली। जल जीवन मिशन (जेजेएम) 2.0 को 10 मार्च 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद, सुधार से संबंधित समझौता...
भारत ने गैर-जीवाश्म ईंधन से 50ः बिजली का लक्ष्य पांच साल पहले हासिल कियारू...
नई दिल्ली। भारत ने पांच साल पहले ही गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 50 प्रतिशत बिजली प्राप्त करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। केंद्रीय...
सांसद ने सराहा विभागों का कार्य, बेहतर समन्वय से योजनाएं पूर्ण करने के निर्देश
देहरादून। सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह ने राजपुर रोड स्थित वन मुख्यालय के मंथन सभागार में आयोजित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा)...
कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विविध क्षेत्रों में उपयोग पर आयोजित हुआ सार्थक विमर्श
देहरादून। तेलंगाना लोक भवन में “विभिन्न क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के उपयोग” विषय पर एक महत्वपूर्ण विचार-विमर्श का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल...
जैव विविधता संरक्षण में स्थानीय समुदायों की भूमिका महत्वपूर्णः ओम बिरला
देहरादून। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नैनीताल में सतत विकास एवं पारिस्थितिक संतुलन सुनिश्चित करने के लिए सभी हितधारकों-सरकारी संस्थानों, पंचायती राज संस्थाओं, नगरीय...
















