लखनऊ: भारत जोड़ो पदयात्रा के दौरान अपने भाषण में सावरकर के कथित अपमान वाली अर्जी की सुनवाई के दौरान शुक्रवार को एमपी एमएलए अदालत के विशेष एसीजेएम आलोक वर्मा ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को तलब किया है। अगली सुनवाई के लिए 10 जनवरी की तारीख नियत करते हुए अदालत ने राहुल गांधी को अदालत में तलब किया है।
कोर्ट में वादी नृपेंद्र पांडे की ओर से दी गई दलील में कहा गया कि 12 नवंबर 2022 को एक समाचार चैनल पर प्रसारित राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि राहुल गांधी जुड़े हुए भारत को पुनः जोड़ने की बात कहते हुए पदयात्रा कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने सोची-समझी रणनीति एवं षड्यंत्र के तहत महाराष्ट्र के अकोला में 17 नवंबर को समाज में वैमनस्यता और द्वेष फैलाने की मंशा से भारतीय इतिहास और राष्ट्रवादी विचारधारा के महानायक सावरकर की सार्वजनिक मंच से अमर्यादित आलोचना की और देश के समस्त स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया है।
पत्रकार वार्ता के दौरान सभी समाचार प्रतिनिधियों को पहले से छापे पत्रक वितरित किए जो इस बात का प्रमाण है कि सावरकर के खिलाफ योजनाबद्ध तरीके से पत्रक तैयार कराया गया। जबकि महात्मा गांधी ने सावरकर को देशभक्त बताया था। अर्जी में कहा गया कि सावरकर का अपमान राष्ट्र का अपमान है। अर्जी को कोर्ट ने परिवाद के रूप में दर्ज किया था। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने कांग्रेस सांसद व लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को धर्म, जाति, जन्मस्थान, निवास व भाषा आदि के आधार पर अलग-अलग समहूों के बीच शत्रुता बढ़ाने और सद्भाव बिगाड़ने के अलावा वर्ग या समुदाय के लोगों को किसी दूसरे वर्ग या समुदाय के खिलाफ अपराध करने के लिए उकसाने के इरादे से बयान जारी करने के आरोपों में तलब किया है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कोर्ट ने किया तलब, 10 जनवरी को पेश होने का आदेश, हेट स्पीच देने का आरोप
Latest Articles
पीएम मोदी ने ली सीसीएस की अहम बैठक, जरूरी चीजों की आपूर्ति सुनिश्चित करने...
नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा के लिए पीएम आवास पर सीसीएस की बैठक हुई। यह बैठक...
विमानन उद्योग ने घरेलू परिचालन के लिए एटीएफ की कीमतों में नियंत्रित वृद्धि के...
नई दिल्ली। भारतीय विमानन उद्योग ने घरेलू उड़ानों के लिए विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) की कीमत में वृद्धि को नियंत्रित करने के सरकार के...
दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक 2026 संसद में पारित
नई दिल्ली। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2026 संसद में पारित हो गया है। राज्यसभा ने विधेयक को ध्वनि मत से पारित...
19 राज्यों में अब तक 9 करोड़ 25 लाख किसान पहचान पत्र बनाए जा...
नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि 19 राज्यों में अब तक 9 करोड़ 25 लाख किसान...
राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा एवं जवानों के कल्याण के लिए पूर्ण...
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में ‘वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम’ के अंतर्गत भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल (आईटीबीपी) की...
















