नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ दायर चार्जशीट में दावा किया है कि उन्होंने 58 करोड़ रुपये की अपराध से कमाई हासिल की। यह रकम दो कंपनियों के जरिए आई। ईडी का कहना है कि इस धन का इस्तेमाल वाड्रा ने संपत्तियां खरीदने, निवेश करने और अपनी कंपनियों के कर्ज चुकाने में किया।
ईडी के मुताबिक, आरोपित 58 करोड़ रुपये में से 5 करोड़ रुपये ब्लू ब्रीज ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड (BBTPL) के जरिए और 53 करोड़ रुपये स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड (SLHPL) के जरिए आए। दोनों कंपनियां वाड्रा के कारोबारी नेटवर्क से जुड़ी बताई गई हैं। जांच एजेंसी ने कहा कि यह रकम शेड्यूल अपराध से उत्पन्न हुई थी, यानी उस स्रोत से जो पहले से अपराध घोषित है।
चार्जशीट में कहा गया है कि वाड्रा ने इस रकम का उपयोग कई तरह से किया। इनमें अचल संपत्ति की खरीद, अलग-अलग क्षेत्रों में निवेश, कंपनियों को लोन देने और समूह की कंपनियों के बकाया चुकाने जैसी गतिविधियां शामिल हैं। ईडी का कहना है कि ये सभी गतिविधियां कथित तौर पर अवैध कमाई से की गईं, जो मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अपराध मानी जाती हैं।
अधिकारियों के अनुसार, जांच के दौरान बैंक लेन-देन, कंपनी रिकॉर्ड और गवाहों के बयान के आधार पर यह वित्तीय प्रवाह ट्रैक किया गया। ईडी ने यह भी बताया कि जिन कंपनियों के जरिए धन आया, उनका संचालन वाड्रा के नजदीकी सहयोगियों के हाथों में था। एजेंसी का कहना है कि इन चैनलों का उपयोग रकम को कानूनी स्वरूप देने के लिए किया गया। ईडी ने चार्जशीट अदालत में दाखिल कर दी है, और अब इस पर सुनवाई होगी। अगर अदालत आरोप तय करती है, तो वाड्रा को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (PMLA) के तहत सजा का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल वाड्रा ने इन आरोपों पर सार्वजनिक रूप से कोई विस्तृत प्रतिक्रिया नहीं दी है।
रॉबर्ट वाड्रा पर 58 करोड़ की अवैध कमाई का आरोप, ईडी ने दायर की चार्जशीट
Latest Articles
ईरान पर कभी भी हो सकता है अमेरिका का हमला, ट्रंप ने फिर दी...
नई दिल्ली। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने दो टूक कहा है...
सीएए से जुड़े मामलों पर पांच मई से सुनवाई; स्टालिन के चुनाव को चुनौती...
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम (2019) की सांविधानिक वैधता को चुनौती देने वाली आईयूएमएल समेत 200 से ज्यादा याचिकाओं...
जांच से खुलेंगे हादसे के रहस्य?: ‘जल्द जारी की जाएगी रिपोर्ट’, बारामती विमान हादसा...
नई दिल्ली: पुणे के बारामती में 28 जनवरी को हुए विमान हादसे ने महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मचा दी। इस हादसे में पूर्व...
नाबार्ड के आरआईडीएफ फंड की उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक आयोजित
देहरादून। मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में नाबार्ड की उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में नाबार्ड के...
आवासीय योजनाओं में गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता को सर्वाेच्च प्राथमिकताः डॉ. आर. राजेश कुमार
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देशन में उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद ने शहरी विकास को नई दिशा देने के लिए महत्वपूर्ण...

















