पणजी: गोवा में हिंदू संगठनों के नेताओं ने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तिहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) सांसद असदुद्दीन ओवैसी को अयोग्य ठहराने की मांग की है। दरअसल ओवैसी ने लोकसभा में शपथ ग्रहण के दौरान पश्चिम एशिया के उस क्षेत्र के पक्ष में नारा लगाया जो वर्तमान में युद्ध का सामना कर रहा है। ओवैसी के शपथ ग्रहण के बाद सत्ता पक्ष के कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई और सदन में हंगामा शुरू हो गया था।
गोवा में वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव के बारहवें संस्करण के दौरान हिंदू संगठनों नेताओं ने हैदराबाद सांसद के खिलाफ एक संकल्प लिया। इस दौरान हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता रमेश शिंदे ने कहा कि ओवैसी ने शपथ ग्रहण के बाद एक युद्ध प्रभावित पश्चिम एशियाई क्षेत्र के पक्ष में नारे लगाए। उन्होंने कहा ‘भारत के संविधान का अनुच्छेद 102-डी कहता है कि कोई भी सांसद अगर लोकसभा में किसी अन्य बाहरी देश के प्रति वफादारी दिखाता है, तो उसकी सदस्यता को रद्द किया जा सकता है।’ शिंदे ने कहा कि मुद्दा सिर्फ यह नहीं है कि ओवैसी ने किसी और राष्ट्र के प्रति वफादारी दिखाई, बल्कि यह भारत का अपमान भी है। उन्होंने मांग रखी कि ओवैसी की लोकसभा सदस्यता को रद्द किया जाए।
शिंदे ने आगे कहा कि हिंदू सभा में शामिल हुए सभी नेताओं ने सर्वसम्मित से एक प्रस्ताव पारित किया कि 18वीं लोकसभा से असदुद्दीन ओवैसी को जल्द से जल्द अयोग्य ठहराया जाए। उन्होंने आगे कहा कि इस प्रस्ताव को केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री को भेजा जाएगा। हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने आगे कहा कि अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो संसद में इस तरह की नारेबाजियां और भी देखने को मिल सकती हैं।
लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी को अयोग्य ठहराने की मांग, गोवा में हिंदू संगठनों ने भरी हुंकार
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