पणजी: गोवा में हिंदू संगठनों के नेताओं ने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तिहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) सांसद असदुद्दीन ओवैसी को अयोग्य ठहराने की मांग की है। दरअसल ओवैसी ने लोकसभा में शपथ ग्रहण के दौरान पश्चिम एशिया के उस क्षेत्र के पक्ष में नारा लगाया जो वर्तमान में युद्ध का सामना कर रहा है। ओवैसी के शपथ ग्रहण के बाद सत्ता पक्ष के कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई और सदन में हंगामा शुरू हो गया था।
गोवा में वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव के बारहवें संस्करण के दौरान हिंदू संगठनों नेताओं ने हैदराबाद सांसद के खिलाफ एक संकल्प लिया। इस दौरान हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता रमेश शिंदे ने कहा कि ओवैसी ने शपथ ग्रहण के बाद एक युद्ध प्रभावित पश्चिम एशियाई क्षेत्र के पक्ष में नारे लगाए। उन्होंने कहा ‘भारत के संविधान का अनुच्छेद 102-डी कहता है कि कोई भी सांसद अगर लोकसभा में किसी अन्य बाहरी देश के प्रति वफादारी दिखाता है, तो उसकी सदस्यता को रद्द किया जा सकता है।’ शिंदे ने कहा कि मुद्दा सिर्फ यह नहीं है कि ओवैसी ने किसी और राष्ट्र के प्रति वफादारी दिखाई, बल्कि यह भारत का अपमान भी है। उन्होंने मांग रखी कि ओवैसी की लोकसभा सदस्यता को रद्द किया जाए।
शिंदे ने आगे कहा कि हिंदू सभा में शामिल हुए सभी नेताओं ने सर्वसम्मित से एक प्रस्ताव पारित किया कि 18वीं लोकसभा से असदुद्दीन ओवैसी को जल्द से जल्द अयोग्य ठहराया जाए। उन्होंने आगे कहा कि इस प्रस्ताव को केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री को भेजा जाएगा। हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने आगे कहा कि अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो संसद में इस तरह की नारेबाजियां और भी देखने को मिल सकती हैं।
लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी को अयोग्य ठहराने की मांग, गोवा में हिंदू संगठनों ने भरी हुंकार
Latest Articles
सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों के लिए सीबीएसई की त्रि-भाषा नीति पर सवाल उठाए
नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने छात्रों के लिए सीबीएसई की त्रि-भाषा नीति के कई पहलुओं पर सवाल उठाए है। इनमें पाठ्यपुस्तकों और शिक्षकों की...
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ तीसरी...
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्चस्तरीय बैठक की। बैठक में देश के...
सरकार ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क-मुक्त आयात की...
नई दिल्ली। सरकार ने इस साल 31 अक्टूबर तक 10 लाख मीट्रिक टन तक कच्ची चीनी के शुल्क रहित आयात को इजाज़त दे दी...
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में छात्रों पर बल प्रयोग और पुलिस के खिलाफ हिंसा...
नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर-मंतर और देश भर में अन्य जगहों पर छात्रों के विरोध प्रदर्शनों के दौरान...
देहरादून में भारत-नेपाल के अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन
देहरादून: भारत-नेपाल के अधिकारियों के बीच देहरादून में 14वीं संयुक्त कार्य समूह बैठक शुरू हो गई है। दरअसल, दो दिवसीय यानी 20 और 21...
















