25.2 C
Dehradun
Thursday, August 20, 2026


spot_img

सीसीएस बैठक में पाकिस्तान पर शिकंजा, सिंधु जल समझौता भी रोका गया

नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री आवास पर सीसीएस की बैठक खत्म हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। सीसीएस बैठक में भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया और पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंधों में कटौती की घोषणा की। साथ ही पाकिस्तान के सैन्य सलाहकारों को भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। इस फैसले पर प्रतिक्रिया देने के लिए पाकिस्तान ने भी गुरुवार को एक हाई-लेवल बैठक बुला ली है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बुधवार रात बताया कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सुरक्षा समिति (एनएससी) की बैठक होगी। इसमें पाकिस्तान के सभी सेना प्रमुख और प्रमुख कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। इस बैठक में भारत की कार्रवाई पर ‘उचित प्रतिक्रिया’ तय की जाएगी।
पीएम मोदी के आवास पर हुई सीसीएस की बैठक में 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित रखा जाएगा, जब तक कि पाकिस्तान विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से सीमा पार आतंकवाद के लिए अपने समर्थन को त्याग नहीं देता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक समाप्त होने के बाद विदेश मंत्रालय मीडिया को संबोधित कर रहा है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, सीसीएस ने कड़े शब्दों में हमले की आलोचना की है। दुनिया के कई देशों ने समर्थन जताया है और कड़े शब्दों में हमले की निंदा की है। बैठक में कई फैसले लिए गए हैं। पाकिस्तानियों का वीजा रद्द किया गया है। सिंधु जल समझौता रोका गया है। सीसीएस बैठक के बाद शाम सात बजे विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। उधर, कश्मीर के कुलग्राम में सुरक्षबलों का आतंकियों के खिलाफ अभियान जारी है। टीआरएफ के एक कमांडर की घेराबंदी की गई है। दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकवादी हमले के बाद प्रधानमंत्री आवास पर सीसीएस की बैठक जारी है। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल मौजूद हैं। बैठक में बड़ा फैसला लिया जा सकता है।

spot_img

Related Articles

Latest Articles

ईरान ने खाड़ी देशों को अमरीका के सैन्य अभियानों में सहयोग न करने की...

0
नई दिल्ली। ईरान के सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अली अब्दुल्लाह ने फारस की खाड़ी के दक्षिणी तट के देशों को...

उच्च गुणवत्ता और लागत प्रभावी अवसंरचना सर्वोच्च प्राथमिकता: नितिन गडकरी

0
नई दिल्ली। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने  कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता लागत को संतुलित बनाए रखते हुए उच्च गुणवत्ता...

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 परियोजनाओं को दी मंजूरी

0
नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पांच परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें चार रेलवे परियोजनाएं और एक राजमार्ग परियोजना शामिल हैं। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल...

ओलंपिक-2036 के लिए उत्तराखण्ड की तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव ने ली अधिकारियों की...

0
देहरादून। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने ओलंपिक-2036 के लिए उत्तराखण्ड से प्रतिभावान खिलाड़ियों को तैयार करने के उद्देश्य से खेल विभाग के साथ बैठक...

उत्तराखण्ड का भूस्खलन प्रबंधन माॅडल अब अन्य राज्यों में भी बना रहा अपनी पहचान

0
देहरादून। खारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना के लिए डीपीआर एवं तकनीकी परामर्श से यूएलएमएमसी को मिली पहली राजस्व प्राप्ति उत्तराखण्ड की भूस्खलन विशेषज्ञता का दायरा...