नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री आवास पर सीसीएस की बैठक खत्म हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। सीसीएस बैठक में भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया और पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंधों में कटौती की घोषणा की। साथ ही पाकिस्तान के सैन्य सलाहकारों को भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। इस फैसले पर प्रतिक्रिया देने के लिए पाकिस्तान ने भी गुरुवार को एक हाई-लेवल बैठक बुला ली है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बुधवार रात बताया कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सुरक्षा समिति (एनएससी) की बैठक होगी। इसमें पाकिस्तान के सभी सेना प्रमुख और प्रमुख कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। इस बैठक में भारत की कार्रवाई पर ‘उचित प्रतिक्रिया’ तय की जाएगी।
पीएम मोदी के आवास पर हुई सीसीएस की बैठक में 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित रखा जाएगा, जब तक कि पाकिस्तान विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से सीमा पार आतंकवाद के लिए अपने समर्थन को त्याग नहीं देता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक समाप्त होने के बाद विदेश मंत्रालय मीडिया को संबोधित कर रहा है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, सीसीएस ने कड़े शब्दों में हमले की आलोचना की है। दुनिया के कई देशों ने समर्थन जताया है और कड़े शब्दों में हमले की निंदा की है। बैठक में कई फैसले लिए गए हैं। पाकिस्तानियों का वीजा रद्द किया गया है। सिंधु जल समझौता रोका गया है। सीसीएस बैठक के बाद शाम सात बजे विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। उधर, कश्मीर के कुलग्राम में सुरक्षबलों का आतंकियों के खिलाफ अभियान जारी है। टीआरएफ के एक कमांडर की घेराबंदी की गई है। दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकवादी हमले के बाद प्रधानमंत्री आवास पर सीसीएस की बैठक जारी है। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल मौजूद हैं। बैठक में बड़ा फैसला लिया जा सकता है।
सीसीएस बैठक में पाकिस्तान पर शिकंजा, सिंधु जल समझौता भी रोका गया
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