21.2 C
Dehradun
Friday, May 1, 2026


spot_img

पीएम मोदी तीन करोड़ की संपत्ति के मालिक, न कोई बकाया है और न मुकदमा

वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन करोड़ दो लाख छह हजार 889 रुपये की चल संपत्ति के मालिक हैं। उनके हाथ में 52,920 रुपये हैं। बीते पांच साल में प्रधानमंत्री ने 84,40,870 रुपये का इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया है। प्रधानमंत्री ने न कोई लोन ले रखा है और न उन पर किसी का बकाया है। उनके खिलाफ एक भी आपराधिक मुकदमा नहीं है।
अहमदाबाद के सोमेश्वर टेनमेंट्स, रानीप के मूल निवासी 73 वर्षीय प्रधानमंत्री मोदी ने 1983 में गुजरात यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। प्रधानमंत्री की आय का जरिया पीएमओ से मिलने वाला वेतन और बैंक से मिलने वाला ब्याज है। एसबीआई के गांधीनगर स्थित शाखा में उनके खाते में 73,304 रुपये और वाराणसी स्थित खाते में 7000 रुपये हैं।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उनके नाम से दो करोड़ 85 लाख 60 हजार 338 रुपये की एफडी है। प्रधानमंत्री के पास 9,12,398 रुपये का नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट है। इसके अलावा उनके पास 45 ग्राम सोने की चार अंगूठी है, जिनकी कीमत 2,67,750 रुपये है। वर्ष 2023-24 में टीडीएस रिटर्न से 3,33,179 रुपये मिले। प्रधानमंत्री के पास कृषि योग्य या आवासीय जमीन नहीं है। उनके पास अपना रिहायशी मकान नहीं है और एक भी निजी वाहन नहीं है।

spot_img

Related Articles

Latest Articles

स्वामित्व योजना से वित्तीय पूंजी बने गांवों के घर, मिला 1679 करोड़ का कर्ज

0
नई दिल्ली। गांवों में आबादी क्षेत्र का भू-अभिलेख न होने के कारण गांवों के घर विवादों का कारण तो बनते थे, लेकिन वित्तीय दृष्टिकोण...

मौसम विभाग ने अगले तीन से चार दिनों के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र में...

0
नई दिल्ली। मौसम विभाग ने अगले तीन से चार दिनों के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग...

‘2029 तक 50000 करोड़ रुपये के पार पहुंच जाएगा डिफेंस एक्सपोर्ट’, बोले रक्षा सचिव...

0
नई दिल्ली। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने गुरुवार को भरोसा जताया कि भारत 2029 तक 50,000 करोड़ रुपये के रक्षा निर्यात के लक्ष्य...

रेप सर्वाइवर प्रेगनेंट महिलाओं को मिल सकती है राहत, अबॉर्शन की समय सीमा खत्म...

0
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर महिला की प्रजनन स्वायत्ता और इच्छा को महत्व देने पर जोर दिया है। कोर्ट ने कहा...

अवैध निर्माण और अनियमित कॉलोनियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए रेरा और प्राधिकरणों के...

0
देहरादून। राज्य में निर्माण गतिविधियों को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए आवास सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार...