देहरादून। सरकारी विभागों में आउटसोर्स, संविदा, दैनिक वेतन, वर्कचार्ज कार्यप्रभरित, नियत वेतन, अंशकालिक और तदर्थ कर्मचारियों की भर्ती पर रोक से, इस तरह की सेवा शर्तों के तहत पहले से कार्यरत कर्मचारियों की सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मुख्यसचिव आनंद वर्द्धन ने स्पष्ट किया है कि, इस रोक का आशय मात्र भविष्य में होने वाली भर्तियों से है।
मुख्य सचिव आनंद वर्द्धन ने कहा है कि सरकारी विभागों में आउटसोर्स, संविदा, दैनिक वेतन, वर्कचार्ज कार्यप्रभरित, नियत वेतन, अंशकालिक और तदर्थ कर्मचारियों की भर्ती पर रोक संबंधित ताजा शासनादेश का, इस तरह की व्यवस्था के तहत पहले से कार्यरत कर्मचारियों की सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने बताया कि उक्त शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि, भविष्य में रिक्त पदों पर अब मात्र नियमित भर्तियां ही की जाएंगी। मुख्य सचिव ने कहा कि कोई भी शासनादेश पिछली तिथि से लागू नहीं होता, इस कारण इस शासनादेश का असर भी आगामी भर्तियों पर होगा, पहले से कार्यरत कर्मचारी इससे प्रभावित नहीं होंगे। सभी विभाग इसी क्रम में शासनादेश का पालन सुनिश्चित करेंगे।
कार्यरत अस्थायी, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की सेवाओं पर नहीं पड़ेगा असरः मुख्य सचिव
Latest Articles
तीन महीने में शुरू होगा धोलेरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा: नागर विमानन मंत्री
नई दिल्ली। नागर विमानन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू ने बताया है कि धोलेरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा तीन महीने के भीतर चालू हो जाएगा। परियोजना...
भारत ने होर्मुज जलडमरूमध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन और व्यापार जारी रखने का...
नई दिल्ली। भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। भारत ने एक बार फिर होर्मुज जलडमरूमध्य से सुरक्षित और निर्बाध...
सरकार ने देश का पहला सेवा उत्पादन सूचकांक जारी किया सरकार ने देश का...
नई दिल्ली। सरकार ने देश का पहला सेवा उत्पादन सूचकांक-आईएसपी का पहला प्रायोगिक सूचकांक जारी किया। इससे पहली बार औपचारिक सेवा क्षेत्र की गतिविधियों...
भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता-सीईटीए कल से लागू
नई दिल्ली। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता-सीईटीए कल से लागू हो जाएगा। साथ ही, सामाजिक सुरक्षा समझौता – दोहरा...
पीएम आवास योजना के कार्यों में देरी पर सचिव आवास सख्त, धीमी प्रगति पर...
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा-निर्देशों के क्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत संचालित आवासीय परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के...
















