त्रिवेंद्र कैबिनेट के विभागवार फैसले, पढ़ें एक नज़र में ।Postmanindia

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  • हिमालय गढ़वाल विश्वविद्यालय 2016 संशोधन का प्रस्ताव पर लगी मुहर
  • अटल बिहारी बाजपेई हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालयका प्रस्ताव कैबिनेट में आया था लेकिन कैबिनेट ने नहीं दी मंजूरी
  • आबकारी विभाग में मदिरा की बिक्री के लिए ट्रेक एंड ट्रेस प्रणाली होगी शुरू
  • उद्योग विभाग की सेवा नियमावली में संशोधन
  • उत्तराखंड पुलिस आर मोहर्रिर संशोधन नियमावली संशोधन 2020 में संशोधन
  • उत्तराखंड नागरिक सुरक्षा चयन नियमावली में संशोधन
  • कोविड की वजह से 1 दिन के वेतन कटौति को कैबिनेट ने लिया वापस
  • राज्य कर्मचारियों की एक दिन की वेतन कटौती को किया गया वापिस
  • मुख्यमंत्री विधानसभा अध्यक्ष कैबिनेट मंत्रियों, विधायकों,आईएएस आईएफएस और पीसीएस अधिकारियों का कटता रहेगा वेतन
  • त्योहारी सीजन को देखते हुए कैबिनेट में राज्य कर्मचारियों की वेतन कटौती के फैसले को लिया वापस
  • राजकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयो को अनुदान दिए जाने को लेकर कैबिनेट में की गई चर्चा
  • जिस पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी
  • राजकीय महाविद्यालय में छात्र निधि का समुचित उपयोग और प्रबंधन के लिए बनाई गयी नियमावली।
  • पीरुल नीति के तहत, पीरुल इकट्ठा करने पर पहले एक रुपए प्रति किलो का दाम तय है जिसे बढ़ाकर अब 2 रुपये किया गया
  • 2 लाख 43 हजार पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों को एक-एक हजार रुपए देने का पहले जो निर्णय लिया गया था उसके तहत अब एक-एक हजार रुपए और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों को सरकार देगी
  • उत्तराखंड केबिनेट ने 1 नम्बर से स्कूल खोलने पर दी सहमति
  • 10 वी और 12 के छात्रों के लिए खोले जाएँगे स्कूल
  • वर्ग 4 भूमि और वर्ग 3 की भूमि को लेकर साल 2016 में कमेटी बनी थी। जिसके बाद फिर कुछ कमेटी बनाई गई थी लिहाजा अब उसका निर्णय लिया गया है कि वर्ग 3 की भूमि 132 धारा के तहत ना हीं रेगुलाइज किया जाएगा, ना ही मालिकाना हक दिया जाएगा।
  • 1983 और उससे पहले से कब्जे धारी को 2004 के तहत पढ़ने वाली सर्किल रेट का मात्र 5% देना होगा।
  • उत्तराखंड अधी प्रमाणीकरण नियमावली बनाई गयी
  • महाकुंभ को देखते हुए सभी अखाड़ा परिषदों को एक-एक करोड़ रुपए दिए जाने का राज सरकार ने लिया निर्णय।अपने टेक्निकल टीम के माध्यम से राज्य सरकार प्रति अखाड़ा 1 करोड़ तक करेगी खर्च।
  • नई खेल नीति पर कैबिनेट ने लगाई मुहर, नई खेल नीति में किए गए कई बदलाव, ऑलम्पिक में गोल्ड जीतने पर 2 करोड़, सिल्वर 1.5 करोड़ और ब्रॉन्ज मेडल पर 1 करोड़ की राशि दी जाएगी

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