11.7 C
Dehradun
Wednesday, January 21, 2026


उत्तराखण्ड आई.ए.एस. एसोसिएशन द्वारा आपदा पीड़ितों की सहायता के लिये दिया जायेगा एक दिन का वेतन

-मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा की जायेगी धनराशि

देहरादून: सचिव उत्तराखण्ड आई0ए0एस0 एसोसिएशन  दिलीप जावलकर ने बताया कि एसोसिएशन द्वारा उत्तराखण्ड में आई भीषण आपदा के दृष्टिगत एक महत्वपूर्ण बैठक एसोसिएशन के अध्यक्ष एल०ए० फैनई की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। इस बैठक में राज्य के समक्ष उत्पन्न हालिया प्राकृतिक आपदा की गंभीरता पर विचार किया गया, जिसमें दिनांक 05 जुलाई, 2025 को उत्तरकाशी जनपद के धराली क्षेत्र में आई भीषण आपदा को लेकर व्यापक चर्चा की गई। बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि उत्तराखण्ड राज्य के समस्त भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई०ए०एस०) अधिकारियों द्वारा एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में स्वेच्छा से प्रदान किया जाएगा। यह निर्णय एसोसिएशन द्वारा आपदा पीड़ितों के प्रति मानवीय संवेदनशीलता और सामाजिक उत्तरदायित्व का प्रतीक है।

उन्होंने बताया कि यह सांकेतिक योगदान न केवल आपदा प्रभावितों के प्रति एसोसिएशन की सहानुभूति और प्रतिबद्धता को दर्शाता है, बल्कि उन समर्पित अधिकारियों, सुरक्षा बलों, चिकित्सकीय दलों, आपदा प्रबंधन कर्मियों एवं स्वयंसेवकों के साथ एकजुटता प्रकट करता है, जो राहत-बचाव और पुनर्वास कार्यों में दिन-रात जुटे हुए हैं। इस योगदान का उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा संचालित बहु-एजेंसी आपदा प्रबंधन तंत्र को समर्थन करना है, जिससे प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास की प्रक्रिया को गति मिल सके।

सचिव दिलीप जावलकर ने बताया कि बैठक में इस भीषण आपदा की घड़ी में एसोसिएशन के प्रत्येक सदस्य से अपेक्षा की गई है कि वह संवेदना और उत्तरदायित्व के साथ अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें। ऐसी आपदाओं के समय प्रत्येक अधिकारी, कर्मचारी एवं नागरिक की भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह पहल संवेदना से परिपूर्ण प्रशासनिक सेवा की उस भावना को पुष्ट करती है, जिसमें जनहित सर्वाेपरि होता है।

spot_img

Related Articles

Latest Articles

“जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” अभियान ने रचा नया कीर्तिमान, मुख्यमंत्री धामी के...

0
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल, संवेदनशील और परिणामोन्मुख नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार द्वारा संचालित “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” कार्यक्रम प्रदेश...

मुख्य सचिव ने नाबार्ड पोषित योजनाओं के प्रस्तावों को समय पर भेजे जाने के...

0
देहरादून। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने मंगलवार को सचिवालय में पूंजीगत व्यय, सीएसएस योजनाएं, ईएपी योजनाएं, नाबार्ड योजनाएं, एसएएससीआई, एसएनए स्पर्श एवं विभागों की...

यूसीसी का एक साल, मजबूत सुरक्षा तंत्र से निर्मूल हुई निजता उल्लंघन की आशंकाएं

0
देहरादून। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के तहत बीते एक साल में विभिन्न सेवाओं के लिए कुल पांच लाख से अधिक आवेदन हुए हैं,...

त्योहारों के दौरान हवाई किरायों में बेतहाशा बढ़ोतरी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र और...

0
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को त्योहारों के दौरान हवाई किरायों में बेतहाशा बढ़ोतरी पर चिंता व्यक्त की। शीर्ष अदालत ने कहा कि...

दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, अलग-अलग इमरजेंसी नंबरों से छुटकारा; अब एक ही नंबर...

0
नई दिल्ली। दिल्ली में आपातकालीन सेवाओं को और अधिक प्रभावी, त्वरित और तकनीक सक्षम बनाने की दिशा में बड़ी पहल की जा रही है।...