ईपीएफ से पैसा निकालना हुआ आसान, नियमों में बड़ा बदलाव

नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सोमवार को कई बड़े फैसलों का एलान किया। ईपीएफओ के बोर्ड ने अपने सात करोड़ से अधिक अंशधारकों के लिए आंशिक निकासी की उदार व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब सदस्य ईपीएफ खाते से 100 प्रतिशत तक की निकासी कर सकेंगे। कर्मचारियों के हित में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कई बड़े फैसले लिए हैं। इनसे पीएफ निकासी, ब्याज, और डिजिटल सेवाओं में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा श्रम मंत्रालय ने सोमवार को जारी एक बयान में कहा, “श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में ईपीएफओ की शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) ने अपनी बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।”
सीबीटी ने ईपीएफ के सदस्यों के जीवन को आसान बनाने के लिए 13 जटिल प्रावधानों को एक ही नियम में विलय करने का फैसला लिया। इसके तहत ईपीएफ योजना के आंशिक निकासी प्रावधानों को सरल बनाया गया है। निकासी के लिए खर्च को तीन प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है यानी जरूरी (बीमारी, शिक्षा, विवाह), घर की जरूरत और विशेष परिस्थितियां। अब सदस्य भविष्य निधि में कर्मचारी और नियोक्ता के हिस्से सहित पात्र शेष राशि का 100 प्रतिशत तक निकाल सकेंगे। निकासी की सीमा को उदार बनाया गया है। शिक्षा के लिए 10 बार तक और विवाह के लिए 5 बार तक निकासी की अनुमति दी गई है। सभी आंशिक निकासी के लिए न्यूनतम सेवा की आवश्यकता को भी घटाकर केवल 12 महीने कर दिया गया है। ईपीएफओ ने यह भी बताया है कि पेंडिंग मामलों और भारी जुर्मानों को घटाने के लिए पेंशन निकाय ने ‘विश्वास योजना’ शुरू की है। वर्तमान में ₹2,406 करोड़ की जुर्माना राशि और 6,000 से अधिक मुकदमे लंबित हैं। अब पीएफ जमा में देरी पर जुर्माना घटाकर 1% प्रति माह किया गया है। ईपीएफओ ने आंशिक निकासी के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब सदस्य अपने ईपीएफ खाते की कुल राशि (कर्मचारी और नियोक्ता दोनों की ओर से जमा राशि) निकाल सकेंगे।
अब शिक्षा के लिए 10 बार और शादी के लिए 5 बार तक निकासी की जा सकेगी। पहले इन दोनों के लिए निकासी की कुल 3 बार की ही अनुमति थी। अब सभी प्रकार की आंशिक निकासी के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 12 माह कर दी गई है। ‘विशेष परिस्थितियों’ (जैसे बेरोजगारी, प्राकृतिक आपदा आदि) में अब कारण बताए बिना निकासी की जा सकेगी। इससे क्लेम रिजेक्ट होने की समस्या खत्म होगी।
सदस्यों के खाते में हमेशा 25% राशि न्यूनतम बैलेंस के रूप में रखनी होगी। इससे 8.25% ब्याज दर और कंपाउंड इंटरेस्ट का लाभ मिलता रहेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से आंशिक निकासीकी प्रक्रिया अब पूरी तरह से ऑटोमेटेड होगी। फाइनल सेटलमेंट अवधि को 2 से बढ़ाकर 12 महीने किया गया। पेंशन निकासी अवधि को 2 से बढ़ाकर 36 महीने किया गया। पीएफ जमा में देरी पर जुर्माने की दर घटाकर 1% प्रति माह कर दी गई है। अब ईपीएस-95 पेंशनर्स घर बैठे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) जमा कर सकेंगे। यह सेवा पेंशनधारको को मुफ्त में दी जाएगी, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने क्लाउड-बेस्ड डिजिटल फ्रेमवर्क ‘EPFO 3.0’ को मंजूरी दी है। इससे तेज, पारदर्शी और स्वचालित सेवाएं मिलेंगी।