चंडीगढ़: नीट-यूजी पेपर लीक में हेरफेर मामला अभी गर्माया हुआ है। वहीं हरियाणा में भी शिक्षा से जुड़ा मामला भी सामने आया है। हरियाणा में प्राइमरी स्कूलों में 4 लाख बच्चों के फर्जी दाखिले के मामले में बड़ा अपडेट आया है। अब इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने प्राथमिक शिक्षा विभाग हरियाणा के अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट के आदेशों पर सीबीआई इस मामले की जांच कर रही थी। सीबीआई 2019 से मामले की जांच कर रही थी। अब लगभग पांच साल बाद मामले में केस दर्ज किया गया है।
सीबीआई ने 2014-16 के बीच हरियाणा राज्य के सरकारी स्कूलों में 4 लाख छात्रों के फर्जी प्रवेश और फर्जी छात्रों के नाम पर धन निकालने के आरोप में विभाग के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। मामला 2016 का है जब गेस्ट शिक्षकों को बचाने के लिए हरियाणा सरकार ने अपील दाखिल की थी। इस दौरान कोर्ट के सामने कुछ चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए थे। कोर्ट ने पाया था कि 2014-15 में सरकारी स्कूलों में 22 लाख छात्र थे जबकि 2015-16 में इनकी संख्या घटकर मात्र 18 लाख रह गई थी।
हाई कोर्ट ने इस पर हरियाणा सरकार से पूछा था कि अचानक चार लाख बच्चे कहां गायब हो गए जिस पर हरियाणा सरकार संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई थी। इस पर हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को निर्देश दिया था कि चार लाख फर्जी दाखिले कर सरकारी राशि हड़पने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
हरियाणा के सरकारी स्कूलों में 4 लाख फर्जी दाखिले: CBI ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर दर्ज की FIR
Latest Articles
पंचायती राज मंत्रालय ने नागरिक भागीदारी पहल ‘दानवीर’ का शुभारंभ किया
नई दिल्ली। पंचायती राज मंत्रालय ने नई दिल्ली में देश भर की ग्राम पंचायतों के डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से...
मीडिया और मनोरंजन इकोसिस्टम के लिए सरकार ने शुरू किया वेव्स बाज़ार और वेवएक्स
नई दिल्ली। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी इकोसिस्टम मजबूत करने के लिए दो डिजिटल प्लेटफॉर्म -वेव्स...
लोकसभा से पारित हुआ लोक परीक्षा-अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026
नई दिल्ली। लोकसभा ने लोक परीक्षा-अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक, 2026 पारित कर दिया। इस विधेयक से लोक परीक्षा-अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम, 2024 में...
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रोजेक्ट कंसर्न इंटरनेशनल इंडिया के साथ गैर-वित्तीय समझौता ज्ञापन पर...
नई दिल्ली। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से प्रोजेक्ट कंसर्न इंटरनेशनल इंडिया के साथ एक गैर-वित्तीय समझौता...
राज्यपाल ने ऑपरेशन साथी, आरोही इनक्यूबेटर एवं एआई न्यूजलेटर का शुभारम्भ किया
देहरादून। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) ने बुधवार को लोक भवन में ऑपरेशन साथी, आरोही इनक्यूबेटर एवं एआई न्यूजलेटर का शुभारम्भ किया।...















