चंडीगढ़: नीट-यूजी पेपर लीक में हेरफेर मामला अभी गर्माया हुआ है। वहीं हरियाणा में भी शिक्षा से जुड़ा मामला भी सामने आया है। हरियाणा में प्राइमरी स्कूलों में 4 लाख बच्चों के फर्जी दाखिले के मामले में बड़ा अपडेट आया है। अब इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने प्राथमिक शिक्षा विभाग हरियाणा के अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट के आदेशों पर सीबीआई इस मामले की जांच कर रही थी। सीबीआई 2019 से मामले की जांच कर रही थी। अब लगभग पांच साल बाद मामले में केस दर्ज किया गया है।
सीबीआई ने 2014-16 के बीच हरियाणा राज्य के सरकारी स्कूलों में 4 लाख छात्रों के फर्जी प्रवेश और फर्जी छात्रों के नाम पर धन निकालने के आरोप में विभाग के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। मामला 2016 का है जब गेस्ट शिक्षकों को बचाने के लिए हरियाणा सरकार ने अपील दाखिल की थी। इस दौरान कोर्ट के सामने कुछ चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए थे। कोर्ट ने पाया था कि 2014-15 में सरकारी स्कूलों में 22 लाख छात्र थे जबकि 2015-16 में इनकी संख्या घटकर मात्र 18 लाख रह गई थी।
हाई कोर्ट ने इस पर हरियाणा सरकार से पूछा था कि अचानक चार लाख बच्चे कहां गायब हो गए जिस पर हरियाणा सरकार संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई थी। इस पर हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को निर्देश दिया था कि चार लाख फर्जी दाखिले कर सरकारी राशि हड़पने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
हरियाणा के सरकारी स्कूलों में 4 लाख फर्जी दाखिले: CBI ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर दर्ज की FIR
Latest Articles
ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल के शानदार प्रदर्शन पर राष्ट्रपति, पीएम मोदी और...
नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में देश के खिलाड़ियों द्वारा बेहतरीन प्रदर्शन की सराहना करते हुए 13 स्वर्ण पदकों में...
असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का...
नई दिल्ली। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी...
कर्नाटक में मंत्रिमंडल का विस्तार, 19 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली
नई दिल्ली। कर्नाटक में मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने बेंगलुरु के लोक भवन में एक सादे समारोह में 19 विधायकों...
लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला...
नई दिल्ली। लोकसभा ने सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की...
मुख्यमंत्री ने प्रदान की विभिन्न विकास योजनाओं एवं निर्माण कार्यों के लिए 150 करोड़...
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में शिक्षा, पेयजल एवं धार्मिक पर्यटन से जुड़ी विभिन्न विकास योजनाओं के लिए 150 करोड़ की वित्तीय...

















