25.8 C
Dehradun
Thursday, August 13, 2026


spot_img

केजरीवाल सरकार में विधायकों की बल्ले-बल्ले, वेतन में की 300% की वृद्धि

नई दिल्ली: दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने एक बार फिर मंत्रियों, विधायकों का वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि मंत्रियों, विधायकों, स्पीकर का वेतन बढ़ाकर 90 हजार करने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है। उम्मीद है कि केंद्र उसे पास कर देगा। दिल्ली की सत्तारूढ़ पार्टी आम आदमी पार्टी सरकार ने राज्य के विधायकों के वेतन में तीन गुणा वृद्धि करने का प्रस्ताव किया है। अगर दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को केंद्र की मंजूरी मिल गयी, तो दिल्ली के विधायकों का वेतन 30 हजार रुपये से बढ़कर 90 हजार रुपये हो जायेगा। दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने यह जानकारी दी है।

मनीष सिसोदिया ने कहा है कि दिल्ली विधानसभा में विधायकों, मंत्रियों, स्पीकर और विपक्ष के नेताओं का वेतन बढ़ाने का विधेयक पास हुआ है। पिछले करीब 11 साल से दिल्ली के विधायकों को 12,000 रुपये वेतन मिलता था, जिसे बढ़ाकर एक बार 30,000 रुपये किया गया था। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री ने आगे कहा कि भत्ते सहित अब इस वेतन को 90,000 रुपये किया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले 7 साल में इस पर कई बार चर्चा हुई है। केंद्र सरकार को इस पर कुछ आपत्ति थी और उन्होंने कुछ सुझाव दिये थे। हमने सुझावों को मानते हुए इसे पारित किया है. हमें उम्मीद है कि केंद्र सरकार इसको पास कर देगी।

सरकार में आने के बाद विधायकों का बढ़ाया था वेतन
उल्लेखनीय है कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सरकार बनाने से पहले कहा था कि उनकी पार्टी के नेता कोई वेतन-भत्ता नहीं लेंगे। न ही सरकारी गाड़ी और आवास लेंगे। लेकिन सरकार बनने के बाद उनकी कैबिनेट के मंत्रियों ने बंगले भी लिये. गाड़ी भी ली। अपना वेतन-भत्ता बढ़ा भी लिया। वेतन-भत्ता बढ़ाने की आलोचना हुई, तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री को भी अपना वेतन बढ़ा लेना चाहिए। इंटरनेशनल लेवल पर मंत्रियों और सांसदों को जो वेतन मिलता है, उसी के अनुरूप भारत में भी प्रधानमंत्री को अपने सांसदों और मंत्रियों के लिए वेतनमान तय करना चाहिए।

spot_img

Related Articles

Latest Articles

सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह...

0
नई दिल्ली। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार...

लोकसभा ने विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 को संयुक्त संसदीय समिति को भेजा

0
नई दिल्ली। लोकसभा ने विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 को विचार-विमर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया। इस विधेयक का उद्देश्य...

संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2026 किया पारित

0
नई दिल्ली। संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2026 को पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दे दी। लोकसभा...

महाराष्ट्र एटीएस ने मुंबई और ग्रेटर नोएडा में अंतरराज्यीय ड्रग नेटवर्क का भंडाफोड़ किया

0
नई दिल्ली। महाराष्ट्र आतंकवाद-विरोधी दस्ते –एटीएस ने मुंबई और ग्रेटर नोएडा में एक अंतरराज्यीय ड्रग नेटवर्क का भंडाफोड़ करके 9 करोड़ रुपये से अधिक...

राज्य संपत्तियों के विकास को रफ्तार, टिहरी हाउस में 28 आवास, नवी मुंबई के...

0
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा-निर्देशों में प्रदेश की सरकारी संपत्तियों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने, निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने...