24.1 C
Dehradun
Thursday, July 30, 2026


spot_img

उत्तराखंड में नए जिलों के लिए तेज हुई सरगर्मी, मुख्यमंत्री ने दिया ये बयान

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में नए जिलों के गठन को लेकर बड़ा बयान दिया है। सीएम धामी ने संकेत दिए हैं कि जल्द ही उत्तराखंड में जनभावना के अनुरुप नए जिलों का गठन कर दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री धामी ने नए जिलों के गठन के सवाल पर कहा- उत्तराखंड में हम अंत्योदय को अपना मंत्र मान विकास की यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी श्रृंखला में कुछ ज़िलों के पुनर्गठन की प्रक्रिया भी प्रस्तावित है जिस पर सरकार विचार कर रही है। सीएम धामी ने कहा कि इस विषय पर विशुद्ध रूप से जनभावनाओं का आदर किया जाएगा। हमारा संकल्प है कि हम उत्तराखंड को भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनाएंगे और ‘उत्कृष्ट उत्तराखंड’ का स्वप्न निश्चित ही साकार होगा।

अब से दो दशक पहले यूपी के पहाड़ी हिस्सों को अलग कर बनाए गए उत्तराखंड में फिलहाल 13 जिले हैं। नए जिले बनाने का मामला उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में भी उठा था। मगर चुनाव खत्म होते ही ये मामला फिर से दब गया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया हो।

साल 2011 में तत्कालीन मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 4 जिले (कोटद्वार, यमुनोत्री, रानीखेत, डीडीहाट) बनाए जाने की घोषणा की थी। मगर उनके पद से हटते ही यह मामला ठंडा पड़ गया। इसके बाद साल 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 8 नए जिलों (डीडीहाट, रानीखेत, रामनगर, काशीपुर, कोटद्वार, यमुनोत्री, रुड़की, ऋषिकेश) बनाने का वादा किया था।

spot_img

Related Articles

Latest Articles

पंचायती राज मंत्रालय ने नागरिक भागीदारी पहल ‘दानवीर’ का शुभारंभ किया

0
नई दिल्ली। पंचायती राज मंत्रालय ने नई दिल्ली में देश भर की ग्राम पंचायतों के डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से...

मीडिया और मनोरंजन इकोसिस्टम के लिए सरकार ने शुरू किया वेव्स बाज़ार और वेवएक्स

0
नई दिल्ली। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी इकोसिस्टम मजबूत करने के लिए दो डिजिटल प्लेटफॉर्म -वेव्स...

लोकसभा से पारित हुआ लोक परीक्षा-अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026

0
नई दिल्ली।  लोकसभा ने लोक परीक्षा-अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक, 2026 पारित कर दिया। इस विधेयक से लोक परीक्षा-अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम, 2024 में...

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रोजेक्ट कंसर्न इंटरनेशनल इंडिया के साथ गैर-वित्तीय समझौता ज्ञापन पर...

0
नई दिल्ली। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से  प्रोजेक्ट कंसर्न इंटरनेशनल इंडिया के साथ एक गैर-वित्तीय समझौता...

राज्यपाल ने ऑपरेशन साथी, आरोही इनक्यूबेटर एवं एआई न्यूजलेटर का शुभारम्भ किया

0
देहरादून। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) ने बुधवार को लोक भवन में ऑपरेशन साथी, आरोही इनक्यूबेटर एवं एआई न्यूजलेटर का शुभारम्भ किया।...