देहरादून: भारतीय जनता पार्टी के महा जनसंपर्क अभियान कार्यक्रम ‘संपर्क से समर्थन‘ के तहत कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा के शहीद दुर्गामल्ल नगर मण्डल में विशिष्ट व्यक्तियों से संपर्क किया। इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार के 09 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर 2024 के लिए उनका समर्थन मांगा। संपर्क से समर्थन अभियान के दौरान मंत्री जोशी ने गोर्खाली सुधार सभा के अध्यक्ष पदम सिंह थापा, बिग्रेडियर पीएस गुरुंग, टीडी भूटिया एवं समाज सेविका बेला गुप्ता से सपंर्क किया और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार की उपलिब्धयों को उनके सम्मुख रखा।
सभी विशिष्टजनों ने मोदी सरकार के समर्थन के लिए टोल फ्री नम्बर 9090902024 में कॉल किया और देश में हो रहे विकास कार्याे के लिए प्रधानमंत्री मोदी को समर्थन दिया। साथ ही सभी ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार 2024 में पुनः बनने में अपना समर्थन दिया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के इस अभियान की सराहना भी की। इस दौरान मंत्री ने बताया कि महा जनसंपर्क अभियान के तहत विशिष्ट लोगों से मिलना हुआ और उन्हें मोदी सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों से अवगत कराया। मंत्री ने बताया कि मोदी सरकार द्वारा किये गये कार्याे को लेकर लोग अत्यधिक उत्साहित हैं और सभी ने 2024 में मोदी सरकार बनाने का संकल्प लिया है।
कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 9 सालों में देश के समग्र विकास के लिए अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। पिछले 9 वर्षों में करीब 4 करोड़ से अधिक पक्के घर गरीब परिवारों को मिल चुके हैं। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 9 सालों में देश में विकास के हर क्षेत्र में ऐतिहासिक काम हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की वजह से वैश्विक स्तर पर भारत को एक नई पहचान मिली है। उनको विदेशों में जो सम्मान मिल रहा है, वह हर भारतवासी का सम्मान है। समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार द्वारा जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। समाज के अन्तिम पंक्ति पर खड़े लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मंत्री गणेश जोशी ने कहा प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में समान नागरिक संहिता, सख्त नकल विरोधी कानून, जबरन कन्वर्जन को रोकने के लिए सख्त कानून जैसे लिए गए निर्णयों की पूरे देश में सराहना हो रही है।
