एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप और मासिक भत्ता

नई दिल्ली। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि सरकार एक करोड़ युवाओं को अगले पांच साल में टॉप-500 कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका देगी। यह इंटर्नशिप 12 महीने की होगी। इसके तहत युवाओं को हर महीने पांच हजार रुपये का भत्ता भी दिया जाएगा। साथ ही, एकमुश्त मदद के रूप में छह हजार रुपये दिए जाएंगे। कंपनियों को अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत प्रशिक्षण का खर्च और इंटर्नशिप की 10 फीसदी लागत को वहन करना होगा।
इस योजना में कंपनियों की भागीदारी स्वैच्छिक है, यानी कंपनियां अपनी मर्जी से इसमें शामिल हो सकती हैं। इस योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। इस योजना के पहले चरण की अवधि 2 वर्ष होगी जिसके बाद दूसरे चरण की अवधि 3 वर्ष होगी।
वस्तुनिष्ठ मानदण्डों पर आधारित चयन सूची से कंपनी योग्य उम्मीदवारों का करेगी और इस चयन में उन व्यक्तियों पर जोर दिया जाएगा जिनकी रोजगार पाने की क्षमता कम है।
प्रशिक्षण की लागत कंपनी द्वारा सीएसआर निधियों से वहन की जाएगी। प्रतिवर्ष लागत में सरकारी की भागीदारी मासिक भत्ते के लिए 54000 तथा कंपनी की भागीदारी मासिक भत्ते के लिए सीएसआर निधियों से 6000 रहेगी। प्रशासनिक लागत संबंधित पक्षों द्वारा वहन की जाएगी।
आज घोषित मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में घोषणा की गई है कि पांच वर्षों में भारत की शीर्ष कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है। युवाओं को 5000 के मासिक भत्ते के साथ 12 महीने की प्रधान मंत्री इंटर्नशिप प्रदान की जाएगी। गौरतलब है कि यह उन्हीं व्यक्तियों पर लागू होगी जिन्हें पहले से रोजगार प्राप्त नहीं है और जो पूर्णकालिक आधार पर शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहे हैं।
इस योजना का लाभ आईआईटी, आईआईएम, आईआईएसईआर, सीए, सीएमए इत्यादि की अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी नहीं उठा सकेंगे। इसके अलावा, यदि छात्र/अभ्यर्थी के परिवार का कोई सदस्य आयकर देता है, तो अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन करने का पात्र नहीं होगा। अगर अभ्यर्थी के परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी इत्यादि हो तब भी इस योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। ये अभ्यर्थी नहीं उठा सकेंगे लाभ –