35.6 C
Dehradun
Wednesday, May 13, 2026


spot_img

एनआरआई विवाह के मामलों को सुलझाने के लिए विशेष सेल, एक साल में मिलीं 400 से अधिक शिकायतें

नई दिल्ली। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (डब्ल्यूसीडी) की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, जनवरी से मार्च 2022 के बीच महिलाओं से जुड़ी 109 शिकायतें दर्ज की गईं, जबकि अप्रैल से दिसंबर के बीच 372 शिकायतें मिली हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत और विदेश, दोनों जगहों पर महिलाओं से एनआरआई विवाह से संबंधित मामलों को संभालने वाले एनआरआई सेल के पास कई गंभीर मुद्दे देखे गए हैं, जिनमें ससुराल वालों की तरफ से पासपोर्ट जब्त करना और पति के लापता होने या अज्ञात ठिकाने के कारण महिलाएं विदेश में अपने पति से मिलने में असमर्थ होना शामिल है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि एनआरआई विवाहों की जटिलता में अक्सर कानूनी और वित्तीय सहायता, बच्चों के संरक्षण के मुद्दे और लापता जीवनसाथी के स्थान समेत महत्वपूर्ण चुनौतियां शामिल होती हैं। इन मामलों को सुलझाने के लिए सरकारी विभागों के बीच सहयोग का आग्रह किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एनआरआई सेल को 2022 में महिलाओं से कुल 481 शिकायतें मिलीं है।
राष्ट्रीय महिला आयोग ने मुद्दों को हल करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालयों के साथ समन्वय किया है। 2022 में, राष्ट्रीय महिला आयोग ने एनआरआई से जुड़े वैवाहिक विवादों के समाधान में तेजी लाने के लिए संबंधित अधिकारियों को लगभग 3,500 पत्र जारी किए हैं।
एनआरआई विवाहों में हिंसा या विवादों का सामना करने वाली महिलाओं को सहायता प्रदान करने के लिए रिपोर्ट में मौजूदा महिला एवं बाल विकास योजनाओं के आधार पर विदेशों में भारतीय राजनयिक मिशनों में वन स्टॉप सेंटर और हेल्पलाइन स्थापित करने की योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है।

spot_img

Related Articles

Latest Articles

सीबीआई ने नीट-यूजी 2026 कथित पेपर लीक मामले में केस दर्ज किया

0
नई दिल्ली। केंद्रीय अनवेष्‍ण ब्यूरो- (सी.बी.आई) ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट-यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया...

मुख्य न्यायाधीश ने देशभर की अदालतों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए...

0
नई दिल्ली। सर्वोच्‍च न्‍यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार...

इंडियन फार्माकोपिया कमीशन ने तीन राज्य फार्मेसी परिषदों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर...

0
नई दिल्ली।  इंडियन फार्माकोपिया कमीशन-आईपीसी, गाजियाबाद ने बिहार राज्य फार्मेसी परिषद, महाराष्ट्र राज्य फार्मेसी परिषद और मिजोरम राज्य फार्मेसी परिषद के साथ तीन समझौता...

खेल विश्वविद्यालय को मिली वन भूमि डायवर्जन की अंतिम स्वीकृति

0
देहरादून। उत्तराखंड के पहले खेल विश्वविद्यालय के निर्माण को बड़ी प्रशासनिक सफलता मिली है। भारत सरकार के वन मंत्रालय द्वारा खेल विश्वविद्यालय के लिए...

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने ली SIR की तैयारियों के सम्बंध में समीक्षा बैठक

0
देहरादून। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम ने मंगलवार को आगामी विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दृष्टिगत सचिवालय में सभी जनपदों जिलाधिकारियों के साथ...