कोलकाता। उत्तर बंगाल में विनाशकारी बाढ़ व भूस्खलन से हुई तबाही और पीडि़तों से मिलने गए भाजपा सांसद व विधायक पर हुए जानलेवा हमले की घटना के बीच बंगाल के राज्यपाल डा सीवी आनंद बोस ने बुधवार को दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात की।
राष्ट्रपति भवन में हुई मुलाकात में राज्यपाल ने उन्हें राज्य की मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति से अवगत कराया। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद राज्यपाल ने मीडिया से बातचीत में राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल में गुंडाराज चल रहा है।
पुलिस ठीक से काम नहीं कर रही है। राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने इस बारे में कई बार मुख्यमंत्री को बताया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मेरी प्राथमिकता हिंसा मुक्त व भ्रष्टाचार मुक्त बंगाल है। बोस ने कहा कि मैंने राष्ट्रपति को बंगाल की घटनाओं से अवगत कराया और एक तथ्यात्मक रिपोर्ट भी सौंपी है। प्राकृतिक आपदाओं और मानव-जनित अत्याचारों के रूप में हमने बंगाल की सड़कों पर जो कुछ देखा, वह स्तब्ध करने वाला है। पुलिस का काम कानून-व्यवस्था की रक्षा करना है। राज्य में राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) लागू करने के सवाल पर राज्यपाल ने कहा कि इस पर अभी कोई फैसला या राष्ट्रपति के साथ चर्चा नहीं हुई है।
इधर, राज्यपाल की टिप्पणी पर पलटवार करते हुए तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि बोस भाजपा के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। राज्यपाल क्या बोलते हैं, उससे राज्य सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उत्तर बंगाल में बाढ़ पीडि़तों से मिलने गए भाजपा सांसद खगेन मुर्मु और विधायक शंकर घोष पर कथित तौर पर तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए हमले पर राज्यपाल ने कहा कि मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई (गिरफ्तारी) के लिए मैंने मंगलवार को पुलिस को 24 घंटे की समय सीमा दी थी, जो आज पार हो गया है। आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
राष्ट्रपति से मिलने के बाद बोले WB के राज्यपाल-राज्य में चल रहा गुंडाराज, बैकफुट में ममता सरकार
Latest Articles
यूआईडीएआई और राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के बीच 5 वर्षीय सहयोग समझौता
नई दिल्ली। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण और राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय ने डिजिटल फोरेंसिक, साइबर सुरक्षा और उन्नत प्रौद्योगिकी अनुसंधान के क्षेत्र में पांच...
सरकार ने सर्वाेच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की
नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद में सर्वाेच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 पेश करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी।...
भारत-सूडान के बीच विदेश कार्यालय परामर्श का नौवां दौर पोर्ट सूडान में आयोजित
नई दिल्ली। भारत और सूडान के बीच विदेश कार्यालय परामर्श का नौवां दौर पोर्ट सूडान में आयोजित किया गया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि...
केंद्र सरकार ने 5,600 करोड़ रुपये से अधिक के परिव्यय के साथ कपास उत्पादकता...
नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए पांच हजार...
सुप्रीम कोर्ट में हुई महत्वपूर्ण सुनवाई
देहरादून: सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई, जिसकी पीठ की अध्यक्षता न्यायमूर्ति विक्रम नाथ एवं न्यायमूर्ति संदीप मेहता ने की। यह सुनवाई उत्तराखंड...















