24.6 C
Dehradun
Saturday, August 8, 2026


spot_img

उत्तराखंड में नौकरशाही में बड़ा फेरबदल, कई आईएएस और पीसीएस अधिकारियों के विभाग बदले गए

देहरादून। उत्तराखंड शासन ने कई आईएएस और  पीसीएस अफसरों के तबादले किए  हैं। प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम का बोझ हल्का करते हुए सरकार ने उनसे आवास, मुख्य प्रशासक आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी हटा दी है। उन्हें कोई नया विभाग नहीं सौंपा गया। सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगौली से पेयजल हटाकर रणवीर चौहान को दिया गया है। सचिव रणवीर सिंह चौहान से राज्य संपत्ति व आयुक्त खाद्य की जिम्मेदारी हटाई गई है।
सचिव सचिन कुर्वे को अब नागरिक उड्डयन के साथ ही चिकित्सा स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा, आयुक्त स्वास्थ्य, प्रोजेक्ट डायरेक्टर हेल्थ सिस्टम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सचिव वित्त दिलीप जावलकर से सरकार ने निदेशक ऑडिट की जिम्मेदारी हटा दी है। बाकी विभाग यथावत रखे गए हैं। सचिव पशुपालन डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम से सहकारिता हटाकर हाल ही में सचिव बने डॉ. अहमद इकबाल को सौंप दिया गया है। सचिव डॉ. आर राजेश कुमार से स्वास्थ्य महकमा ले लिया गया है। उन्हें अब आवास, राज्य संपत्ति विभाग, आयुक्त आवास, मुख्य प्रशासक उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
सचिव सैनिक कल्याण दीपेंद्र चौधरी से सचिवालय प्रशासन और आयुष व आयुष शिक्षा विभाग हटा दिया गया है। सचिव विनोद कुमार सुमन से सामान्य प्रशासन, उत्तराखंड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड रेजिलिएंस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी हटा दी गई है। बाकी विभाग यथावत रहेंगे। डॉ. अहमद इकबाल से बतौर अपर सचिव सभी विभाग हटा दिए गए हैं। सचिव रंजना राजगुरु से अपर सचिव विद्यालयी शिक्षा की जिम्मेदारी हटाते हुए आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग सौंपा गया है।
सचिव आनंद स्वरूप से आपदा प्रबंधन समेत सभी विभाग हटाते हुए अब खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, आयुक्त खाद्य, परियोजना निदेशक उत्तराखंड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड रेजिलिएंस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी गई है। सचिव देव कृष्ण तिवारी को अब नियोजन सौंपा गया है। अपर सचिव संबंधी सभी विभाग हटा दिए गए। सचिव उमेश नारायण पांडेय को पुनर्गठन, भाषा विभाग मिला है। सचिव राजेंद्र कुमार को सामान्य प्रशासन विभाग, अपर सचिव आयुष एवं आयुष शिक्षा डॉ. विजय कुमार जोगदंडे को अब निर्वाचन विभाग भी सौंपा गया है। नैनीताल की मुख्य विकास अधिकारी अनामिका को सरकार ने फिलहाल बाध्य प्रतीक्षा में रखा है। आईएएस प्रवीण कुमार की बाध्य प्रतीक्षा खत्म करते हुए अपर निदेशक शहरी विकास और अपर नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून की जिम्मेदारी दी गई है। वित्त सेवा से अपर सचिव मनमोहन मैनाली को निदेशक ऑडिट की जिम्मेदारी सौंपी।
शासन ने 11 पीसीएस के तबादले भी कर दिए। संभागीय खाद्य नियंत्रक अरविंद पांडे को अब मुख्य विकास अधिकारी नैनीताल बनाया गया है। पीसीएस दिनेश प्रताप सिंह से चीनी मिल डोईवाला की जिम्मेदारी हटाई गई है। बाकी आवास संबंधी विभाग यथावत रहेगा। रुद्रप्रयाग के एसडीएम अनिल कुमार शुक्ला को एसडीएम हरिद्वार बनाया गया है। हरिद्वार में पीसीएस दयानंद से एसडीएम की जिम्मेदारी हटाई गई है। वह अपर मेलाधिकारी बने रहेंगे। पौड़ी की एसडीएम नुपुर को अधिशासी निदेशक डोईवाला चीनी मिल बनाया गया है। देहरादून के सिटी मजिस्ट्रेट प्रत्यूष सिंह से जीएमवीएन हटाकर उन्हें एमडीडीए संयुक्त सचिव की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। एसडीएम चंपावत आकाश जोशी को एसडीएम हरिद्वार के साथ ही उप मेलाधिकारी भी बनाया गया है। एसडीएम नैनीताल राहुल शाह को एसडीएम ऊधमसिंह नगर, एसडीएम टिहरी संदीप कुमार को एसडीएम पौड़ी, एसडीएम पिथौरागढ़ मंजीत सिंह गिल को उप मेलाधिकारी हरिद्वार और एसडीएम बागेश्वर ललित मोहन तिवारी को एसडीएम पिथौरागढ़ की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

spot_img

Related Articles

Latest Articles

बीएलओ और फील्ड स्टॉफ को प्रोत्साहित करें जिलाधिकारीः सीईओ

0
देहरादून। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम ने शनिवार को कुमांऊ-गढ़वाल के मंडल आयुक्तों सहित सभी जनपदों के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कांन्फ्रेंस कर...

मुख्यमंत्री ने 9 लाख 87 हजार 17 पेंशन लाभार्थियों को 146 करोड़ 32 लाख...

0
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत 9लाख 87 हजार 17 विभिन्न पेंशन लाभार्थियों...

भारत ने तीन वर्षों में एक हजार किलोमीटर से अधिक सुरक्षित क्वांटम संचार स्थापित...

0
नई दिल्ली। भारत ने महज तीन वर्षों में एक हजार किलोमीटर से अधिक सुरक्षित क्वांटम संचार स्थापित किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ....

आरबीआई ने वाणिज्यिक बैंकों के लिए प्रस्तावित क्रेडिट वैल्यूएशन एडजस्टमेंट ढांचे के मसौदे पर...

0
नई दिल्ली। रिजर्व बैंक-आरबीआई ने वाणिज्यिक बैंकों के लिए प्रस्तावित क्रेडिट वैल्यूएशन एडजस्टमेंट ढांचे के मसौदे पर लोगों और संबंधित पक्षों से सुझाव मांगे...

भारत ने अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन की मांग फिर दोहराई

0
नई दिल्ली।  भारत ने विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक पर अमरीका के सांसदों की आपत्तियों को खारिज करते हुए कहा है कि यह देश...