डीपीसी चुनाव में हो रही देरी पर कोर्ट ने लगाई सरकार से माँगा जवाब माँगा है. जिला पंचायत संगठन के अध्यक्ष प्रदीप भट्ट की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की डबल बेंच ने जिला योजना समिति के चुनाव को लेकर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को गुरुवार 4 मार्च तक मतदान की तिथि बताने के निर्देश दिए हैं. जिला पंचायत संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप भट्ट की जनहित याचिका पर सरकार ने कोर्ट में जवाब दाखिल करते हुए कहा कि हरिद्वार पँचायत चुनाव सम्पन्न होने के बाद राज्य के सभी 13 जनपदों में एक साथ चुनाव कराए जाएंगे.
इस पूरे मामले पर कोर्ट ने आपत्ति जताते हुए कहा कि कल गुरुवार 4 मार्च तक मतदान की तिथि बताए सरकार. इधर राज्य निर्वाचन आयोग ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि सरकार जब भी कहेगी राज्य निर्वाचन चुनाव कराने को तैयार है. गौरतलब है कि जिला पंचायत संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप भट्ट लगातार हर मोर्चे पर डीपीसी चुनाव कराने के मांग कर रहे हैं. जिसको लेकर उत्तरकाशी में धरना और उपवास भी किया जा रहा है. इस बाबत याचिकाकर्ता व जिला पंचायत संगठन के प्रदेश ने कहा कि संविधान और लोकतंत्र की रक्षा जरूरी है. हमें कोर्ट के आदेश के बाद जल्दी चुनाव की उम्मीद है.
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