13 C
Dehradun
Wednesday, February 11, 2026


spot_img

अपर मुख्य सचिव ने की ग्राम्य विकास विभाग की समीक्षा, अधिकारियों को दिये ये निर्देश

देहरादून: अपर मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन द्वारा सोमवार को देवेन्द्र शास्त्री भवन, सचिवालय में जनपद चम्पावत को छोड़कर अन्य जनपदों के मुख्य विकास अधिकारियों के साथ ग्राम्य विकास विभाग की समीक्षा की गयी। समीक्षा बैठक में ग्राम्य विकास से सम्बन्धित शासन के अधिकारी भी उपस्थित थे। अपर मुख्य सचिव द्वारा विभाग के अन्तर्गत संचालित केन्द्र पोषित, राज्य पोषित एवं वाह्य सहायतित परियोजनाओं की प्रगति के संबंध में जनपदवार / योजनावार विस्तृत समीक्षा की गयी।

अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिये कि महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में कन्वर्जन्स के माध्यम से अन्य सम्बन्धित विभागों के साथ समन्वय पर ध्यान दिया जाय, साथ ही आगामी बैठक में कन्वर्जन्स के माध्यम से किये गये कार्यों का प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत किया जाय। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के अन्तर्गत कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाय। ग्राम्य विकास विभाग के अधीन संचालित प्रत्येक योजना के अन्तर्गत सफलता एवं असफलता की कहानी तैयार कर प्रस्तुत करने एवं योजना आउटकम का विश्लेषण/अध्ययन किये जाने के निर्देश भी अपर मुख्य सचिव ने दिये।

उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से उत्पादित उत्पादों को आउटलेट के माध्यम से विपणन व्यवस्था की नियमित समीक्षा करने के साथ ही दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अन्तर्गत उद्योगों की मांग के अनुसार सम्बन्धित ट्रेडों में युवाओं को प्रशिक्षित किये जाने के निर्देश दिये। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत माह जुलाई 2022 तक समस्त आवासों को पूर्ण किये जाने के निर्देश भी उन्होंने दिये। अपर मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत माह सितम्बर 22 तक कार्यों को पूर्ण करने तथा जिन भूमि स्वामियों की जमीन अधिग्रहण की गयी है का मुआवजा तत्काल भुगतान किये जाने के निर्देश दिये गयं। पलायन पर अंकुश लगाने की दृष्टि से पलायन रोकथाम योजना के अन्तर्गत रिवर्स पलायन पर जोर दिया जाय जिसके लिये समुचित कार्य योजना तैयार की जाय। सभी विभागीय कार्यक्रमों के अन्तर्गत विगत वर्ष के अपूर्ण कार्यों को तत्काल पूर्ण करने के निर्देश भी अपर मुख्य सचिव द्वारा सभी मुख्य विकास अधिकारियों को दिये गये।

spot_img

Related Articles

Latest Articles

रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया-2026 का मसौदा तैयार, सरकार ने जनता से मांगे सुझाव

0
नई दिल्ली। रक्षा विभाग ने 'रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2026' का मसौदा तैयार किया है, जो मंजूरी मिलने पर 2020 की प्रक्रिया की जगह लेगा।...

पैक्ड खाने पर चेतावनी लेबल लगाने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- FSSAI इस पर...

0
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एफएसएसएआई से पैक्ड खाद्य उत्पादों पर सामने चेतावनी लेबल लगाने के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करने को कहा...

‘पूर्व अग्निवीरों के लिए बना विशेष प्रकोष्ठ’, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद ने लोकसभा में...

0
नई दिल्ली: सरकार ने लोकसभा को बताया कि गृह मंत्रालय ने सेवानिवृत्ति अग्निवीरों के लिए एक विशेष इकाई और प्रकोष्ठ की स्थापना की है।...

अविश्वास प्रस्ताव पर फैसला होने तक सदन में नहीं आएंगे स्पीकर ओम बिरला, 9...

0
नई दिल्ली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने फैसला लिया है कि वह तब तक सदन में नहीं आएंगे, जब तक उनके खिलाफ लाए गए...

मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास योजनाओं के लिये प्रदान की 37.23 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति

0
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद ऊधमसिंहनगर के विधानसभा क्षेत्र सितारंगज में ग्राम निर्मल नगर एवं राजनगर को ग्राम सिसोना से जोड़ने हेतु...