सबका साथ, सबका विकास की अवधारणा पर विकसित भारत का दस्तावेज है बजटः प्रेमचंद अग्रवाल

देहरादून। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने केंद्रीय बजट को इसे सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मूलमंत्र पर आधारित, विकसित भारत निर्माण का दस्तावेज बताया। यह उत्तराखण्ड सहित प्रत्येक राज्य के विकास को गति प्रदान करने में सहायक होगा। साथ ही कहा, गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी यानि ज्ञान के संकल्प को केंद्र में रखते हुए हम भी प्रदेश का विकास करेंगे। पार्टी मुख्यालय में केंद्रीय बजट को लेकर आयोजित पत्रकार वार्ता में श्री अग्रवाल ने विस्तृत से बजट के सभी बिंदुओं पर चर्चा की। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी के भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने के संकल्प को तेजी से पूर्ण करने वाला यह बजट है। इसमें जिस प्रकार से गरीब के लिए, युवाओं के लिए, अन्नदाता के लिए या नारियों के लिए अर्थात ज्ञान के सिद्धांत पर फोकस किया गया है। सामान्य तौर पर यदि बात करें तो कृषि, रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और सभी वर्गों के कल्याण की चिंता इसमें की गया है। माध्यम और नौकरी पेशा वर्ग की इनकम टैक्स छूट को 7 लाख से बढ़ाकर सीधा 12 लाख करना ऐतिहासिक और उनकी दशा दिशा बदलने वाला है। आज चारों तरफ आम लोग इस बजट से बेहद उत्साहित और प्रसन्न है। यही वजह है कि देश की तरह समस्त प्रदेशवासी भी इस विकास और जनकल्याणकारी बजट के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त कर रहे हैं।
इस दौरान वित्त मंत्री ने केन्द्रीय बजट को विस्तार से बताया कि यह केवल एक वार्षिक वित्तीय दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह देश की आर्थिक दिशा, नीतियों और सामाजिक कल्याण पहलों को आकार देने का एक शक्तिशाली साधन है। पिछले 10 वर्षों में प्रत्येक बजट ने सुधार और विकास की रणनीतियों को परिभाषित किया है। आज, भारत प्रौद्योगिकी, हरित ऊर्जा और समावेशी विकास को अपनाते हुए वैश्विक आर्थिक शक्ति बनने की दिशा में अग्रसर है। बजट 2047 में तक देश को विकसित देश बनाने के महान उददेश्य की पूर्ति के लिए एक सशक्त साधन है।
यह बजट पूरे देशवासियों की उम्मीदों पर खरा उतरा है। एक ओर वेतनभोगी, पेंशनर्स एवं मध्यम आय वर्ग प्रसन्न है वहीं दूसरी ओर उद्योग, स्टार्टअप एवं पर्यटन का नई उम्मीद मिली है। अब 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पूरी तरह से टैक्स फ्री होगी जिससे निम्न और मध्यम वर्ग के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। सीनियर सिटिजन के लिए ब्याज से होने वाली कमाई पर टैक्स डिडक्शन को दो गुना करते हुए 1 लाख रुपये कर दिया है. वहीं, रेंट पर टीडीएस के लिए लिमिट 6 लाख कर दी गई है। वहीं आम जनता के लिए भी राहत की खबर इसमें है। लिथियम बैटरी, टीवी समेत इलेक्ट्रानिक प्रोडेक्ट, इलेक्ट्रानिक कारें, मोबाईल सस्ते होने की घोषणा हुई है। यह बजट ज्ञान अर्थात गरीब, युवा, अन्नदाता एवं नारी कल्याण का बजट है। सबसे पहले गरीब, निर्धन लोगों के कल्याण के लिए कुछ विशेष प्रावधान की बात करें तो, पीएम स्वनिधि योजना का विस्तार किया गया है। स्ट्रीय वेंडर्स के लिए ऋण सीमा बढाकर 30,000 रूपये करने का प्रस्ताव है, जिससे उन्हें अपने व्यवसाय को बढाने में मदद मिलेगी। अगले 5 वर्षों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उद्यमियों को टर्म लोन प्रदान करने का प्रस्ताव है, जिससे उनके आर्थिक सशक्तिकरण को बढावा मिलेगा।