देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखण्ड को आपदा प्रबन्धन हेतु 1480 करोड़ की धनराशि स्वीकृत किये जाने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सहित केन्द्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड आपदा की दृष्टि से संवेदनशील राज्य है। केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत की गई इस धनराशि से राज्य में आपदा के समय आपदा राहत एवं बचाव कार्यों के साथ आपदा के प्रभाव को कम करने में इससे बड़ी मदद मिलेगी।
उत्तराखण्ड में आपदा प्रबन्धन को सृदृढ़ और रिस्पांस टाईम को कम करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा घ्1480 करोड़ की विश्व बैंक सहायतित परियोजना ‘‘उत्तराखण्ड डिजास्टर प्रीपेयर्डनेस एण्ड रेजीलियेंट प्रोजेक्ट (यू-प्रिपेयर)’’ स्वीकृत की गई है।
इस परियोजना के अन्तर्गत 45 सेतुओं, 8 सड़क सुरक्षात्मक उपाय, 10 आपदा आश्रय गृहों का निर्माण, 19 अग्निशमन केन्द्रों का निर्माण/सुदृढ़ीकरण, राज्य आपदा प्रतिवादन बल हेतु प्रशिक्षण केन्द्रों का निर्माण के साथ-साथ वन विभाग के अन्तर्गत वनाग्नि नियंत्रण संबंधी कार्य किए जाएंगे।
ज्ञातव्य है कि उत्तराखण्ड आपदा प्रबन्धन को सुदृढ़ एवं आपदा के समय रिस्पांस टाइम को कम करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा रू0 1480 करोड़ की विश्व बैंक सहायतित 05 वर्षीय परियोजना ‘‘उत्तराखण्ड डिजास्टर प्रीपेयर्डनेस एण्ड रेजीलियेंट (यू-प्रिपेयर)’’ स्वीकृत की गई है, जिसका ऋण हस्ताक्षर दिनांक 16 दिसम्बर, 2024 को केन्द्र सरकार, उत्तराखण्ड सरकार एवं विश्व बैंक के मध्य किया गया। इस परियोजना के अन्तर्गत 45 सेतुओं, 08 सडक सुरक्षात्मक उपाय, 10 आपदा आश्रय गृहों का निर्माण,19 अग्निशमन केन्द्रो का निर्माण/सुदृढ़ीकरण, राज्य आपदा प्रतिवादन बल हेतु प्रशिक्षण केन्द्रों का निर्माण के साथ-साथ वन विभाग के अन्तर्गत वनाग्नि नियंत्रण संबंधी कार्य किये जाने है।
केन्द्र सरकार ने प्रदेश के लिए आपदा प्रबन्धन को स्वीकृत किये 1480 करोड़ रु., सीएम ने जताया आभार
Latest Articles
यूआईडीएआई और राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के बीच 5 वर्षीय सहयोग समझौता
नई दिल्ली। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण और राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय ने डिजिटल फोरेंसिक, साइबर सुरक्षा और उन्नत प्रौद्योगिकी अनुसंधान के क्षेत्र में पांच...
सरकार ने सर्वाेच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की
नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद में सर्वाेच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 पेश करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी।...
भारत-सूडान के बीच विदेश कार्यालय परामर्श का नौवां दौर पोर्ट सूडान में आयोजित
नई दिल्ली। भारत और सूडान के बीच विदेश कार्यालय परामर्श का नौवां दौर पोर्ट सूडान में आयोजित किया गया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि...
केंद्र सरकार ने 5,600 करोड़ रुपये से अधिक के परिव्यय के साथ कपास उत्पादकता...
नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए पांच हजार...
सुप्रीम कोर्ट में हुई महत्वपूर्ण सुनवाई
देहरादून: सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई, जिसकी पीठ की अध्यक्षता न्यायमूर्ति विक्रम नाथ एवं न्यायमूर्ति संदीप मेहता ने की। यह सुनवाई उत्तराखंड...















