नई दिल्ली। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) ने संसद परिसर की सुरक्षा औपचारिक रूप से संभाल ली हैं। इसके 3,300 से अधिक जवानों की टुकड़ी का नेतृत्व 29 अधिकारी कर रहे हैं। संसद पर 13 दिसंबर 2001 को हुए आतंकी हमले की बरसी पर पिछले साल संसद की सुरक्षा में चूक की घटना सामने आई थी। इसके बाद संसद की सुरक्षा का जिम्मा सीआईएसएफ को सौंप दिया गया था।
आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को बताया कि 29 अधिकारी 3,317 पुरुष और महिला जवानों वाली इस टुकड़ी का नेतृत्व करेंगे। इसमें एक डीआईजी, एक वरिष्ठ कमांडेंट, दो कमांडेंट, सात डिप्टी कमांडेंट और 18 सहायक कमांडेंट होंगे। सूत्रों ने बताया कि इनमें से दो अधिकारी अग्निशमन शाखा के हैं, क्योंकि बल ने यहां अपनी अग्निशमन इकाई भी तैनात की है। मई में सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस से ये कार्यभार संभालने के बाद से सीआईएसएफ स्वतंत्र रूप से संसद की सुरक्षा कर रही है। पिछले साल दिसंबर में लोकसभा में शून्यकाल के दौरान दो व्यक्ति दर्शक दीर्घा से सदन के भीतर कूद गए थे और स्मॉग बम से पीला धुआं छोड़ा था तथा सांसदों द्वारा पकड़े जाने से पहले नारे भी लगाए थे। सूत्रों ने बताया कि इन अधिकारियों को मई-जून से संसद परिसर भवन में सीआईएसएफ की अस्थायी ‘आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी पैटर्न’ तैनाती के हिस्से के रूप में पहले से ही तैनात किया गया था, लेकिन इस संबंध में औपचारिक आदेश मंगलवार को जारी किए गए।
सीआईएसएफ ने संभाली संसद की सुरक्षा, 29 अधिकारी और 3 हजार से अधिक जवानों की रहेगी निगरानी
Latest Articles
सर्वोच्च न्यायालय का केंद्र को निर्देश, वायुयान नियमों को 2 सप्ताह के भीतर रिकॉर्ड...
नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 के अंतर्गत बनाए गए नियमों को दो सप्ताह के भीतर रिकॉर्ड पर...
नीट यूजी 2026 री-एग्जाम की OMR शीट जारी
नई दिल्ली। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी –एनटीए ने आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा के लिए ओएमआर शीट...
मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास योजनाओं के लिए प्रदान की 17 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विकास योजनाओं के तहत नलकूप निर्माण, सीवरेज लाईन बिछाये जाने तथा आपदा प्रभावितों को आर्थिक सहायता उपलब्ध...
केंद्र सरकार से उत्तराखंड को पूंजीगत निवेश के लिए 451.63 करोड़ की विशेष सहायता...
देहरादून। उत्तराखंड को आधारभूत अवसंरचना एवं पूंजीगत विकास कार्यों को गति देने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी वित्तीय सहायता प्रदान की है। भारत...
प्रदेश में स्टेट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर स्थापित करने के मुख्य सचिव ने दिए...
देहरादून। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सोमवार को सचिवालय में साइबर क्राइम को लेकर सचिव गृह एवं पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। इस...















