मुंबई: महाराष्ट्र में नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव और दिसंबर में सरकार गठन और करीब एक हफ्ते पहले हुए कैबिनेट विस्तार के बाद विभागों का बंटवारा किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को गृह मंत्रालय, कानून एवं न्यायपालिका मंत्रालय मिला है। वहीं उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को शहरी विकास एवं आवास और लोक निर्माण विभाग मिला है। जबकि उपमुख्यमंत्री अजित पवार को वित्त एवं योजना और आबकारी विभाग मिला है।
महाराष्ट्र की महायुति सरकार में मंत्रियों के शपथ ग्रहण के एक हफ्ते बाद विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक, सीएम देवेंद्र फडणवीस के पास गृह मंत्रालय रहेगा। जबकि शिवसेना प्रमुख और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को शहरी विकास विभाग का जिम्मा मिला है। वहीं एनसीपी अध्यक्ष और डिप्टी सीएम अजित पवार के खाते में फिर से वित्त मंत्रालय आया है।
देवेंद्र फडणवीस मंत्रिमंडल में सबसे कम उम्र की मंत्री एनसीपी की अदिति तटकरे को महिला व बाल विकास विभाग और सबसे उम्रदराज गणेश नाइक को वन विभाग मिला है। मंगल प्रभात लोढ़ा को कौशल विकास रोजगार, पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नीतेश राणे को मत्स्य उत्पादन व बंदरगाह और मुंबई भाजपा अध्यक्ष आशिष शेलार को सूचना व तकनीक विभाग का कार्यभार सौंपा गया है। राज्यमंत्रियों में माधुरी मिसाल को शहर विकास, परिवहन, सामाजिक न्याय, अल्पसंख्यक विकास और चिकित्सा शिक्षा विभाग, आशीष जायसवाल को वित्त, योजना. विधि व न्याय विभाग, मेघना बोर्डिकर को सार्वजनिक स्वास्थ्य व परिवार कल्याण और जलापूर्ति, इंद्रनील नाइक को उच्च व तकनीकी शिक्षा, पर्यटन और आदिवासी विभाग, योगेश कदम को गृह विभाग (शहर), पंकज भोयर को गृह विभाग (ग्रामीण), शिक्षा, आवास विभाग का प्रभार सौंपा गया। महाराष्ट्र में इससे पहले 15 दिसंबर को राज्य की कैबिनेट का विस्तार किया गया था। इस दौरान महायुति के घटक दलों (भाजपा, शिवसेना, एनसीपी) के कुल 39 विधायकों ने मंत्री और राज्यमंत्री पद की शपथ ली थी। जिसमें भाजपा के 19 विधायक मंत्री बने थे, इसमें तीन महिलाएं शामिल थी। शिवसेना के कोटे से 11 विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिली थी। जबकि एनसीपी (अजित) कोटे के नौ विधायक मंत्री बने थे, इसमें एक महिला शामिल थी।
किसे-कौन सा विभाग मिला?
देवेंद्र फडणवीस – गृह मंत्रालय, कानून एवं न्यायपालिका मंत्रालय
एकनाथ शिंदे – शहरी विकास एवं आवास और लोक निर्माण विभाग
अजित पवार – वित्त मंत्रालय, योजना और आबकारी विभाग
चंद्रशेखर बावनकुले – राजस्व विभाग
राधाकृष्ण विखे पाटील – जल संसाधन (गोदावरी, कृष्णा घाटी विकास निगम)
हसन मुश्रीफ – चिकित्सा शिक्षा विभाग
चंद्रकांत बच्चू पाटील – उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, संसदीय मामले
गिरीश महाजन- जल संसाधन (विदर्भ, तापी, कोंकण विकास निगम), आपदा प्रबंधन विभाग
गणेश नाइक – वन विभाग
गुलाबराव पाटील – जल आपूर्ति और स्वच्छता विभाग
दादा भुसे – स्कूल शिक्षा विभाग
संजय राठौड़ – मृदा एवं जल संरक्षण
धनंजय मुंडे – खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण
मंगल प्रभात लोढ़ा – कौशल विकास, रोजगार, उद्यमिता और नवाचार
उदय सामंत – उद्योग, मराठी भाषा
जयकुमार रावल – विपणन, प्रोटोकॉल
पकंजा मुंडे – पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, पशुपालन
अतुल सावे – ओबीसी कल्याण, डेयरी विकास और नवीकरणीय ऊर्जा
अशोक उइके – जनजातीय विकास
शंभूराज देसाई- पर्यटन, खनन, पूर्व सैनिक कल्याण
आशीष शेलार – सूचना प्रौद्योगिकी, सांस्कृतिक मामले
दत्तात्रेय भरणे – खेल एवं युवा कल्याण, अल्पसंख्यक विकास और औकाफ
अदिति तटकरे – महिला एवं बाल विकास विभाग
शिवेंद्रसिंह भोसले – सार्वजनिक कार्य (सार्वजनिक उद्यमों को छोड़कर)
