देहरादून: श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक परिवार को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जायेगा। लगभग 100 करोड़ की लागत से तैयार हो रही कण्डारस्यूं-पैठाणी, विडोली, एनआईटी सुमाड़ी एवं गंगाऊ-भीड़ा पम्पिंग पेयजल योजनाओं से क्षेत्र की 35 हजार से अधिक आबादी को सीधे फायदा मिलेगा। पम्पिंग योजनाओं के कार्यों में तेजी लाने और प्रत्येक परिवार को पेयजल योजना से जोड़ने के लिये विभागीय अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दे दिये गये हैं।
कैबिनेट मंत्री डॉ0 धन सिंह रावत ने आज विधानसभा स्थित सभाकक्ष में श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न पेयजल योजनाओं की समीक्षा बैठक ली। जिसमें उन्होंने पेयजल निगम के अधिकारियों को निर्माणाधीन पम्पिंग योजनाओं को शीघ्र पूरा कर क्षेत्र के लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। डॉ0 रावत ने बताया कि श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत खिर्सू, पाबौं एवं थलीसैंण विकासखंडों में लगभग 100 करोड़ की लागत से चार बड़ी पम्पिंग पेयजल योजना कण्डारस्यूं-पैठाणी, विडोली, एनआईटी सुमाड़ी एवं गंगाऊ-भीड़ा पेयजल पम्पिंग योजनाओं पर कार्य चल रहा है।
उन्होंने बताया कि इन सभी पेयजल योजनाओं के पूरा होने से क्षेत्र के 125 राजस्व ग्रामों की लगभग 35 हजार से अधिक आबादी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। जिससे क्षेत्र की पेयजल समस्या हमेशा के लिये दूर हो जायेगी। कैबिनेट मंत्री ने क्षेत्र में स्थित विद्यालयों, उच्च शिक्षण संस्थानों, आंगनबाड़ी केन्द्रों, अस्पतालों एवं पंचायत भवनों को भी प्राथमिकता के साथ पेयजल योजना से जोड़ने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिये, साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये किये कोई भी परिवार पेयजल सुविधा से वंचित न रहे इसके लिये प्रत्येक परिवार को पानी का कनेक्शन उपलब्ध कराया जाय।
कैबिनेट मंत्री डॉ0 धन सिंह रावत ने आज विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष में श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मिनी स्टेडियम खिर्सू एवं पाबौं के निर्माण संबंधी समीक्षा बैठक की। जिसमें उन्होंने खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अधिकारियों तथा कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधियों को स्टेडियम के अधूरे कार्यों को गुणवत्ता के साथ शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जिस स्टेडियम के लिये धनराशि की अतिरिक्त आवश्यकता पड़ रही है उसके लिये अलग से डीपीआर तैयार कर शासन को प्रेषित की जाय लेकिन इससे पहले पूर्व में स्वीकृत धनराशि शतप्रतिशत उपयोग कर यूजी शासन को उपलब्ध कराई जाय।
