देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को पुलिस लाइन में 53.43 करोड़ लागत के पुलिस लाइन, प्रशासनिक भवनों, बैरको एवं आवासीय भवनों का लोकार्पण एंव शिलान्यास किया। इसमें 13.14 करोड़ लागत से निर्मित पुलिस लाइन देहरादून के प्रशासनिक भवन, पुलिस लाइन तथा आई आर बी के बैरको का लोकार्पण तथा 40.29 करोड़ लागत के पुलिस लाईन देहरादून, सरदार पटेल भवन देहरादून, धौरणखास देहरादून तथा पुलिस कॉलोनी किशनपुर में विभिन्न श्रेणियों के आवासीय भवनों के साथ वर्चुअल रूप से पुलिस लाईन अल्मोड़ा के प्रशासनिक भवन, बैरक, गार्द रूम तथा पुलिस लाईन चमोली के प्रशासनिक भवन एवं क्वार्टर गार्द भवन का शिलान्यास शामिल है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार पुलिस कार्मिकों के कल्याण तथा उनकी आवासीय एवं अनावासीय सुविधाओं की पूर्ति के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। इस दिशा में आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु अगले तीन वर्षों में 100 करोड़ का प्राविधान किया जाएगा। राज्य सरकार भविष्य में भी अपने वित्तीय संसाधनो से जितना भी सम्भव होगा, उसके लिए बजट उपलब्ध कराती रहेगी तथा केन्द्रीय योजनाओं से भी पुलिस विभाग को अधिकतम बजट उपलब्ध कराने का प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन के अनुरूप उत्तराखंड पुलिस को एक आधुनिक और स्मार्ट पुलिस बल बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया है कि हमारे इस “संकल्प“ को पूर्ण करने में पुलिस के सभी जवान और अधिकारी भी सहयोगी बनेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस का कानून व्यवस्था बनाये रखने के साथ ही चारधाम कावड़ जैसी यात्राओं के संचालन में बड़ी भूमिका रहती है। तमाम चुनौतियों के बावजूद इस वर्ष अबतक 50 लाख से अधिक श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर आए हैं तथा 4.15 करोड़ कावड़ यात्री पवित्र गंगा जल लेकर अपने गंतव्य तक गए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज अपराधी अपराध करने तथा साइबर क्राइम में नए-नए तरीके अपना रहे है। पुलिस को इस दिशा में आधुनिक तकनीक का प्रयोग कर इन पर अंकुश लगाने का कार्य करना होता हैं। उन्होंने प्रदेश की बेहतर कानून व्यवस्था के लिए पुलिस के प्रयासों की भी सराहना की।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उपवा दीपावली मेले का शुभारंभ के पश्चात् मेले में लगाये गए स्टॉल्स का अवलोकन करते हुए कहा कि आज महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया जा रहा है। हमारी सरकार भी लखपति दीदी योजना, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, उज्ज्वला योजना, हर घर नल से जल, शौचालयों का निर्माण, महिला स्वयं सहायता समूह के लिए विशेष कोष का गठन कर महिलाओं के हित में कार्य कर रही है। राज्य सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की समस्त माताओं और बहनों ने अपने अथक परिश्रम से जहां एक ओर आर्थिक रूप से अपने आपको आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया है वहीं देवभूमि की सभ्यता और संस्कृति को भी जीवित रखा है, यह मेला इसका जीवंत उदाहरण है। मेले में मुख्यमंत्री द्वारा स्वयं भी बाल मिठाई सहित अन्य स्थानीय उत्पादों का क्रय किया गया।
