देहरादून। प्रदेश में हेलिकॉप्टर सेवा में पांच प्रतिशत के हिसाब से जीएसटी लगेगा। इसके लिए जीएसटी परिषद ने सहमति जताई है। अभी तक इकोनॉमी क्लास पर पांच और अन्य पर 18 प्रतिशत जीएसटी निर्धारित है, लेकिन केदारनाथ हेली सेवा समेत उड़ान योजना के तहत प्रदेश में संचालित हेली सेवा में सीट शेयरिंग पर यात्री सफर करते हैं, जिससे जीएसटी को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं थी।
सोमवार को दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 54 वीं बैठक हुई, जिसमें वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने उत्तराखंड के मुद्दों को उठाया। कहा, हेलिकॉप्टर सेवा में निर्धारित जीएसटी को लेकर असमंजस है। इकोनॉमी क्लास के लिए पांच प्रतिशत और अन्य के लिए 18 प्रतिशत जीएसटी निर्धारित है। कहा, प्रदेश में संचालित हेली सेवाओं में यात्री सीट शेयरिंग के आधार पर यात्रा करते हैं। उन्होंने जीएसटी एक्ट में संशोधन करने का आग्रह किया, इस पर परिषद ने सहमति जताई। एक जुलाई, 2017 से 31 मार्च, 2020 में धारा 73 के तहत सृजित कर को जमा करने की शर्त के अधीन ब्याज व अर्थदंड की माफी के लिए नई धारा 128ए की निर्धारित करने वाली प्रक्रिया, आईपीसी को भारतीय न्याय संहिता से प्रतिस्थापित करने पर चर्चा की गई। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2020-21 तक के माध्यम से यदि किसी व्यापारी का छह माह तक रिटर्न फाइल न करने पर पंजीकरण रद्द होने पर 30 नवंबर 2021 कर दोबारा पंजीकरण बहाल करने का समय दिया गया, लेकिन सामान खरीदने वाले व्यापारी को आईटीसी का लाभ लेने का मौका नहीं दिया गया। अब ऐसे व्यापारियों को आईटीसी का लाभ ले सकते हैं। बैठक सचिव वित्त विनोद कुमार सुमन, आयुक्त राज्यकर डाॅ. अहमद इकबाल आदि मौजूद थे।
केदारनाथ समेत सभी हेलिकॉप्टर सेवा में लगेगा पांच प्रतिशत जीएसटी
Latest Articles
सर्वोच्च न्यायालय का केंद्र को निर्देश, वायुयान नियमों को 2 सप्ताह के भीतर रिकॉर्ड...
नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 के अंतर्गत बनाए गए नियमों को दो सप्ताह के भीतर रिकॉर्ड पर...
नीट यूजी 2026 री-एग्जाम की OMR शीट जारी
नई दिल्ली। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी –एनटीए ने आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा के लिए ओएमआर शीट...
मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास योजनाओं के लिए प्रदान की 17 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विकास योजनाओं के तहत नलकूप निर्माण, सीवरेज लाईन बिछाये जाने तथा आपदा प्रभावितों को आर्थिक सहायता उपलब्ध...
केंद्र सरकार से उत्तराखंड को पूंजीगत निवेश के लिए 451.63 करोड़ की विशेष सहायता...
देहरादून। उत्तराखंड को आधारभूत अवसंरचना एवं पूंजीगत विकास कार्यों को गति देने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी वित्तीय सहायता प्रदान की है। भारत...
प्रदेश में स्टेट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर स्थापित करने के मुख्य सचिव ने दिए...
देहरादून। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सोमवार को सचिवालय में साइबर क्राइम को लेकर सचिव गृह एवं पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। इस...















