देहरादून। उत्तराखंड सचिवालय में लंबे समय से तबादलों को लेकर चल रहा असमंजस आखिरकार खत्म हो गया है। शासन ने आखिरकार समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और कंप्यूटर ऑपरेटर्स के तबादला आदेश जारी कर दिए हैं। उत्तराखंड शासन ने बड़े स्तर पर कर्मचारियों के तबादले किए हैं। हालांकि पिछले कई महीनों से इस तबादला सूची का इंतजार किया जा रहा था। लेकिन शासन स्तर पर होमवर्क नहीं हो पाने के कारण कर्मचारियों के तबादले नहीं हो पाए थे। उत्तराखंड सचिवालय संघ भी शासन में कर्मचारियों के तबादले को लेकर लगातार आवाज उठा रहा था। खास तौर पर समीक्षा संघ ने इस पर आवाज बुलंद करते हुए आंदोलन की चेतावनी तक दे दी थी।
सचिवालय कर्मचारियों के दबाव के बीच शासन को सचिवालय में स्थानांतरण नीति के तहत तबादले करना टेढ़ी खीर बन गया था। हालांकि इस पर शासन स्तर से समिति का गठन किया गया और उच्च स्तर पर संस्तुति के बाद तबादला सूची जारी कर दी गई।
उत्तराखंड सचिवालय में फिलहाल समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और कंप्यूटर ऑपरेटर के तबादले किए गए हैं। लेकिन अभी उच्च पदों पर मौजूद अनुभाग अधिकारी, अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी स्तर के अधिकारियों की तबादला सूची जारी नहीं की गई है।
ऐसे में अब 5 साल या इससे अधिक समय से एक ही जगह पर तैनाती लिए हुए इन उच्च पदों के अधिकारियों के तबादलों की सूची का भी इंतजार किया जा रहा है। उत्तराखंड शासन में कुल 49 समीक्षा अधिकारियों की तबादला सूची जारी की गई है। इसी तरह 15 सहायक समीक्षा अधिकारियों को भी उनकी जिम्मेदारी से हटाकर नई तैनाती पर भेजा गया है। तीसरी सूची कंप्यूटर ऑपरेटर की आई है, जिसमें कुल 31 कंप्यूटर ऑपरेटर को दूसरे अनुभागों में भेजा गया है। हालांकि शासन में सबसे ज्यादा इंतजार अनुभाग अधिकारियों के तबादलों की सूची का है। ऐसा इसलिए क्योंकि अनुभागों के हेड के रूप में अनुभाग अधिकारियों की जिम्मेदारी सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसमें ऐसे कई अधिकारी हैं, जो पिछले सालों साल से एक ही अनुभाग में डटे हुए हैं।
सचिवालय में 95 अफसरों व कर्मचारियों के अनुभाग बदले
Latest Articles
सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों और केंद्र को जेल स्थिति के ताजा आंकड़े प्रस्तुत करने...
नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जेल की स्थिति से संबंधित ताजा आंकड़े 18 मई तक प्रस्तुत करने...
भारत अपनी तकनीकी जरूरतों के साथ ग्लोबल साउथ की उभरती अर्थव्यवस्थाओं की मांग भी...
नई दिल्ली। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत न केवल अपनी तकनीकी जरूरतों को पूरा करेगा, बल्कि ग्लोबल...
15 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों तक नल से जल के कनेक्शन पहुंच चुके...
नई दिल्ली। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल ने कहा है कि 15 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों तक नल से जल के कनेक्शन...
देश भर में आवश्यक ईंधन की कोई कमी नहीं: पेट्रोलियम मंत्रालय
नई दिल्ली। सरकार ने आश्वस्त किया है कि देश भर में आवश्यक ईंधन की कोई कमी नहीं है, तेल शोधन संयंत्र पूरी क्षमता से...
एफआरआई देहरादून के राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम में उपग्रह-आधारित वन निगरानी प्रणालियों को शामिल करने...
देहरादून। “सतत वन-आधारित जैव-अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देनेः मुद्दे और चुनौतियाँ“ विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला आईसीएफआरई देहरादून में संपन्न हुई। इसमें नीति-निर्माता, वैज्ञानिक, उद्योग प्रतिनिधि...
















