उपनल कर्मियों के लिए राज्य सरकार जल्द बड़ी सौग़ात देने जा रही है. कर्मचारियों की मांगों को लेकर कैबिनेट द्वारा बनी उपसमिति की बीते शुक्रवार को महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. बैठक में तय हुआ कि कदाचार व अन्य और गंभीर अनुसाशन हीनता के अलावा किसी भी कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा. जिनको हटाया गया है उन सभी को समायोजित किया जाएगा. इसके अलावा मानदेय को लेकर उपसमिति ने सम्मानजनक मानदेय देने की भी सिफारिश कैबिनेट के लिए की गई है. कैबिनेट मंत्री मंत्री हरक सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंत्री धन सिंह व गणेश जोशी की समिति ने ये सिफारिश कैबिनेट के लिए कर दी है.
ये होंगे नए स्लेव
- अर्द्धकुशल कर्मी को पहले 11300 रुपए मासिक मिलता था, अब इसे 15000 किए जाने का प्रस्ताव दिया गया है.
- कुशल कर्मी को पहले 12516 रुपए मासिक मिलता था, अब इसे 19000 किए जाने का प्रस्ताव दिया गया है.
- उच्च कुशल कर्मी को पहले 13860 रुपए मासिक मिलता था, अब इसे 22000 किए जाने का प्रस्ताव दिया गया है.
- अधिकारी वर्ग में पहले 35600 रुपए मासिक मिलता था, अब इसे 40000 किए जाने का प्रस्ताव दिया गया है.
इसके साथ ही हर 3 महीने में मिलने वाले प्रोत्साहन भत्ते को भी वेतनमान के साथ ही नियत किया जाएगा, ताकि अलग-अलग श्रेणी में काम कर रहे उपनल कर्मियों को नियमित एकमुश्त वेतन मिल सके. इधर ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत ने बीते गुरुवार को पहले ही उपनल महासंघ के तमाम पदाधिकारियों से बातचीत करते हुए उन्हें इस दिशा में सरकार की तरफ से सकारात्मक आश्वासन दिया था. हरक सिंह रावत ने उपनल महासंघ के तमाम पदाधिकारियों को इस बात का भी आश्वासन दिया है कि सरकार कई मुद्दों पर शिथिलीकरण करने के लिए तैयार है लेकिन उपनल कर्मियों को भी सरकार के साथ खड़ा होकर इस कवायद में सकारात्मक भूमिका निभानी होगी.
