बंगलूरू: तमिलनाडु सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री जे. जयललिता की जब्त संपत्तियों को आधिकारिक रूप से अपने कब्जे में ले लिया है। बंगलूरू की एक अदालत ने इन संपत्तियों को तमिलनाडु सरकार को सौंपने का आदेश दिया। पहले ये संपत्तियां कर्नाटक सरकार के पास थीं। अब तक, कर्नाटक सरकार 27 किलो 558 ग्राम सोने के गहनों, 1,116 किलो चांदी और 1,526 एकड़ जमीन से जुड़े दस्तावेजों को अपने पास रखे हुए थी। ये सभी चीजें कर्नाटक विधान सौधा के खजाने में सुरक्षित रखी गई थीं। अदालत और सरकारी अधिकारियों की मौजूदगी में इन्हें तमिलनाडु सरकार को सौंप दिया गया।
दो राज्यों के बीच हुए इस कार्रवाई के दौरान कानूनी प्रक्रिया के तहत इन जब्त वस्तुओं का पूरी तरह से दस्तावेजीकरण और फोटोग्राफी की गई। इन तस्वीरों में पूर्व सीएम जयललिता की संपत्ति की झलक देखने को मिली। जिसमें एक शानदार सोने का मुकुट, जिसकी बारीक कारीगरी देखी जा सकती है, सबसे खास वस्तुओं में से एक था।
इसके अलावा, पूर्व मुख्यमंत्री की संपत्तियों में भारी मात्रा में गहनों की सूची तैयार की गई, जिसमें खूबसूरत आभूषणों की लंबी कतार देखने को मिली। इस दौरान इनकी गिनती और जांच भी की गई। वहीं, एक नक्काशीदार तलवार भी इनकी संपत्तियों में शामिल थी, जो काफी आकर्षक और महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
वहीं इस मामले के याचिकाकर्ता नरसिम्हा मूर्ति ने बताया, ‘अब तक तमिलनाडु सरकार को सिर्फ गहने और दस्तावेज सौंपे गए हैं। बाकी 27 सामान 1996 से जयललिता के सचिव भास्करण के पास हैं।’
तमिलनाडु सरकार ने कब्जे में ली पूर्व सीएम की संपत्तियां; सोने-चांदी समेत हजारों एकड़ जमीन
Latest Articles
पंचायती राज मंत्रालय ने नागरिक भागीदारी पहल ‘दानवीर’ का शुभारंभ किया
नई दिल्ली। पंचायती राज मंत्रालय ने नई दिल्ली में देश भर की ग्राम पंचायतों के डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से...
मीडिया और मनोरंजन इकोसिस्टम के लिए सरकार ने शुरू किया वेव्स बाज़ार और वेवएक्स
नई दिल्ली। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी इकोसिस्टम मजबूत करने के लिए दो डिजिटल प्लेटफॉर्म -वेव्स...
लोकसभा से पारित हुआ लोक परीक्षा-अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026
नई दिल्ली। लोकसभा ने लोक परीक्षा-अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक, 2026 पारित कर दिया। इस विधेयक से लोक परीक्षा-अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम, 2024 में...
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रोजेक्ट कंसर्न इंटरनेशनल इंडिया के साथ गैर-वित्तीय समझौता ज्ञापन पर...
नई दिल्ली। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से प्रोजेक्ट कंसर्न इंटरनेशनल इंडिया के साथ एक गैर-वित्तीय समझौता...
राज्यपाल ने ऑपरेशन साथी, आरोही इनक्यूबेटर एवं एआई न्यूजलेटर का शुभारम्भ किया
देहरादून। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) ने बुधवार को लोक भवन में ऑपरेशन साथी, आरोही इनक्यूबेटर एवं एआई न्यूजलेटर का शुभारम्भ किया।...















