बंगलूरू: तमिलनाडु सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री जे. जयललिता की जब्त संपत्तियों को आधिकारिक रूप से अपने कब्जे में ले लिया है। बंगलूरू की एक अदालत ने इन संपत्तियों को तमिलनाडु सरकार को सौंपने का आदेश दिया। पहले ये संपत्तियां कर्नाटक सरकार के पास थीं। अब तक, कर्नाटक सरकार 27 किलो 558 ग्राम सोने के गहनों, 1,116 किलो चांदी और 1,526 एकड़ जमीन से जुड़े दस्तावेजों को अपने पास रखे हुए थी। ये सभी चीजें कर्नाटक विधान सौधा के खजाने में सुरक्षित रखी गई थीं। अदालत और सरकारी अधिकारियों की मौजूदगी में इन्हें तमिलनाडु सरकार को सौंप दिया गया।
दो राज्यों के बीच हुए इस कार्रवाई के दौरान कानूनी प्रक्रिया के तहत इन जब्त वस्तुओं का पूरी तरह से दस्तावेजीकरण और फोटोग्राफी की गई। इन तस्वीरों में पूर्व सीएम जयललिता की संपत्ति की झलक देखने को मिली। जिसमें एक शानदार सोने का मुकुट, जिसकी बारीक कारीगरी देखी जा सकती है, सबसे खास वस्तुओं में से एक था।
इसके अलावा, पूर्व मुख्यमंत्री की संपत्तियों में भारी मात्रा में गहनों की सूची तैयार की गई, जिसमें खूबसूरत आभूषणों की लंबी कतार देखने को मिली। इस दौरान इनकी गिनती और जांच भी की गई। वहीं, एक नक्काशीदार तलवार भी इनकी संपत्तियों में शामिल थी, जो काफी आकर्षक और महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
वहीं इस मामले के याचिकाकर्ता नरसिम्हा मूर्ति ने बताया, ‘अब तक तमिलनाडु सरकार को सिर्फ गहने और दस्तावेज सौंपे गए हैं। बाकी 27 सामान 1996 से जयललिता के सचिव भास्करण के पास हैं।’
तमिलनाडु सरकार ने कब्जे में ली पूर्व सीएम की संपत्तियां; सोने-चांदी समेत हजारों एकड़ जमीन
Latest Articles
सीबीआई ने नीट-यूजी 2026 कथित पेपर लीक मामले में केस दर्ज किया
नई दिल्ली। केंद्रीय अनवेष्ण ब्यूरो- (सी.बी.आई) ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट-यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया...
मुख्य न्यायाधीश ने देशभर की अदालतों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए...
नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार...
इंडियन फार्माकोपिया कमीशन ने तीन राज्य फार्मेसी परिषदों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर...
नई दिल्ली। इंडियन फार्माकोपिया कमीशन-आईपीसी, गाजियाबाद ने बिहार राज्य फार्मेसी परिषद, महाराष्ट्र राज्य फार्मेसी परिषद और मिजोरम राज्य फार्मेसी परिषद के साथ तीन समझौता...
खेल विश्वविद्यालय को मिली वन भूमि डायवर्जन की अंतिम स्वीकृति
देहरादून। उत्तराखंड के पहले खेल विश्वविद्यालय के निर्माण को बड़ी प्रशासनिक सफलता मिली है। भारत सरकार के वन मंत्रालय द्वारा खेल विश्वविद्यालय के लिए...
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने ली SIR की तैयारियों के सम्बंध में समीक्षा बैठक
देहरादून। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम ने मंगलवार को आगामी विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दृष्टिगत सचिवालय में सभी जनपदों जिलाधिकारियों के साथ...

















