13.4 C
Dehradun
Friday, January 16, 2026


उत्तराखंड में 15 अगस्त से शुरू होगी मोबाइल ई-कोर्ट व्यवस्था, इन 5 जिलों से होगी शुरूआत

नैनीताल: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तर भारत में पहली बार उत्तराखंड में मोबाइल ई कोर्ट की शुरुआत होगी। हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान इसका शुभारंभ करेंगे। दरअसल मुकदामों के त्वरित निस्तारण के लिए ये बड़ा कदम उठाया गया है। जल्द ही राज्य में ई-कोर्ट मोबाइल वैन शुरू की जाएगी, जो जिलों के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर मुकदमों का निस्तारण करेगी। इससे जहां लोगों को त्वरित न्याय मिलेगा। वहीं, लंबित मुकदमों का निपटारा भी तेजी से हो सकेगा।

यह मोबाइल वैन ई-कोर्ट सेवा 15 अगस्त से 5 पर्वतीय जिलों के लिए शुरू होगी। मोबाइल वैन संचाल की जिम्मेदारी जिला जज को दी गई हैं। वही तय करेंगे कि मोबाइल वैन को किन क्षेत्रों में भेजा जाएगा। पीड़ितों को न्यायालय पहुंचने में होने वाली देरी औऱ राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। उत्तराखंड उत्तर भारत का पहला और देश का दूसरा राज्य बना जहां ई-कोर्ट मोबाइल वैन सुविधा शुरू होगी। पहले चरण में उत्तरकाशी, चमोली, चंपावत औऱ पिथौरागढ़ जिलों में में इस सेवा को शुरू किया जा रहा है। इससे लोगों को बड़ा फायदा होने वाला है। साथ ही त्वरित न्याय मिलने की उम्मीदों को भी पंख लगेंगे।

spot_img

Related Articles

Latest Articles

सेब की अति सघन बागवानी योजना को लेकर मुख्य सचिव ने ली बैठक, दिए...

0
देहरादून। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में सेब की अति सघन बागवानी योजना के सम्बन्ध में शासन में उच्चाधिकारियों...

आईआईटी रुड़की में आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं सहनशीलता विषय पर आयोजित कार्यशाला को सीएम...

0
रुड़कीः मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), रुड़की में आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं सहनशीलता विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला...

जी राम जी स्कीम में काम आएगा मनरेगा का जॉब कार्ड, रोजगार योजना जल्द...

0
नई दिल्ली। ग्रामीण श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराने के लिए बने विकसित भारत-गारंटी फार रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) में पूर्व के मनरेगा कार्ड...

डिजिटल अरेस्ट से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का किया गठन, गृह मंत्रालय...

0
नई दिल्ली। गृह मंत्रालय ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि डिजिटल अरेस्ट के मामलों की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति...

ईडी अफसरों पर नहीं होगी FIR, अगली सुनवाई तीन फरवरी को; सुप्रीम कोर्ट से...

0
नई दिल्ली: कोलकाता में बीते आठ जनवरी को आई-पैक के कार्यालय और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर हुई प्रवर्तन निदेशालय की रेड को...