13.6 C
Dehradun
Wednesday, December 17, 2025


नियमों का उल्लंघन करने वाले 29 स्कूलों को सीबीएसई ने जारी किया नोटिस

नई दिल्ली। सीबीएसई ने संबद्धता उपनियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। बोर्ड ने 29 स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सीबीएसई ने 18 और 19 दिसंबर, 2024 को कई स्थानों पर 29 स्कूलों में औचक निरीक्षण किया था।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सीबीएसई संबद्धता उपनियमों का उल्लंघन करने के लिए भारत भर के 29 स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सीबीएसई ने 18 और 19 दिसंबर, 2024 को कई स्थानों पर 29 स्कूलों में औचक निरीक्षण किया।
निरीक्षण रिपोर्ट की समीक्षा करने के बाद पाया गया कि इनमें से अधिकांश स्कूलों ने सीबीएसई संबद्धता उपनियमों का उल्लंघन किया है। सीबीएसई ने उपनियमों का उल्लंघन करने वाले 29 स्कूलों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है और उन्हें लिखित जवाब देने के लिए 30 दिन का समय दिया है। यह निरीक्षण 18 दिसंबर को दिल्ली के स्कूलों तथा बेंगलुरु (कर्नाटक), पटना (बिहार), बिलासपुर (छत्तीसगढ़), वाराणसी (उत्तर प्रदेश) और अहमदाबाद (गुजरात) के स्कूलों में किया गया। “सीबीएसई ने इन उल्लंघनों को गंभीरता से लिया है और इसमें शामिल सभी 29 स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। प्रत्येक स्कूल को संबंधित निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति प्रदान की गई है और उन्हें 30 दिनों के भीतर अपने जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।”
औचक निरीक्षण के दौरान पाए गए प्रमुख उल्लंघन निम्नलिखित हैं:
नामांकन में अनियमितताएं: कई स्कूलों में छात्रों की वास्तविक उपस्थिति से अधिक छात्रों का नामांकन पाया गया, जिससे प्रभावी रूप से “गैर-उपस्थित” नामांकन का समर्थन हुआ।शैक्षणिक और अवसंरचनात्मक मानदंडों का पालन न करनाः कई स्कूल शैक्षणिक और अवसंरचनात्मक मानकों के लिए सीबीएसई के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते पाए गए। पिछले महीने, सीबीएसई ने पूर्व चेतावनी के बावजूद सीबीएसई बोर्ड स्कूल गेम्स वेलफेयर सोसाइटी (सीबीएसई- डब्ल्यूएसओ) द्वारा आयोजित खेल आयोजनों में भाग लेने के लिए 34 संबद्ध स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। सितंबर 2024 में, बोर्ड ने संबद्धता उपनियमों और विनियमों का उल्लंघन करने के लिए राजस्थान और दिल्ली के 27 स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया।

spot_img

Related Articles

Latest Articles

हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में बनेगी NIA की अदालत, केंद्र सरकार ने...

0
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए उसने प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित...

तीन राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों में SIR के बाद हटे एक करोड़...

0
नई दिल्ली: तीन राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों की मंगलवार को प्रकाशित मतदाता सूची के मसौदे में 12.32 करोड़ मतदाताओं के नाम सामने...

सबका बीमा सबकी रक्षा: 100% एफडीआई को मिली मंजूरी, 87 साल पुराने नियमों में...

0
नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में बहुप्रतीक्षित 'सबका बीमा सबकी रक्षा विधेयक 2025 पेश किया। जिसे सदन की ओर...

पीएम मोदी को मिला इथियोपिया का सर्वोच्च सम्मान, बोले- मेरे लिए सौभाग्य की बात

0
अदीस अबाबा: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को जॉर्डन का दौरा खत्म कर इथियोपिया पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी ने इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद...

शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वन विभाग ने तैयार की एसओपी

0
देहरादून। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने राजपुर रोड स्थित राज्य वन मुख्यालय में वन विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक के दौरान उन्होंने मानव-वन्यजीव...