नई दिल्ली। सरकार ने स्मार्टफोन, लैपटॉप, पहनने योग्य स्मार्ट उपकरणों और स्मार्ट टीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डिस्प्ले असेंबली, लिथियम-आयन सेल और इंडक्टर कॉयल मॉड्यूल के निर्माण में उपयोग होने वाले सामान पर मूल सीमा शुल्क में छूट देने का फैसला किया है।
वित्त मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के इन तीन प्रमुख घटकों के निर्माण में उपयोग होने वाले सामान पर मूल सीमा शुल्क में छूट देने संबंधी तीन अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी की हैं। मूल सीमा शुल्क में यह छूट सरकार की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने के प्रयासों के अनुरूप है। इससे आयात पर निर्भरता कम होगी और स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे देश में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण इकोसिस्टम और मजबूत होगा।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव एस. कृष्णन ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के प्रमुख घटकों पर मूल सीमा शुल्क में छूट के निर्णय से मूल्य श्रृंखला और विनिर्माण इकोसिस्टम को और सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी।
