बोर्ड परीक्षार्थियों के डाटा अपडेशन की तिथि 4 अगस्त तक बढ़ी

देहरादून/रामनगर। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद ने हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट बोर्ड परीक्षा वर्ष-2027 के संस्थागत  परीक्षार्थियों के डाटा अपडेशन की अंतिम तिथि विस्तरित की है। बोर्ड ने आगामी 4 अगस्त तक सभी विद्यालयों को छात्रों का डाटा पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करने को कहा है। सचिव विद्यालयी शिक्षा परिषद ने सभी जनपदों के मुख्य शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर  सभी छात्रों के रिकॉर्ड को निर्धारित समय सीमा के भीतर पोर्टल पर शत-प्रतिशत अपडेट सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। परिषद के सचिव विनोद कुमार ढौंडियाल ने बताया कि बोर्ड ने 15 जुलाई से 31 जुलाई तक डाटा अपडेशन के लिए पोर्टल खोला था, लेकिन कुछ विद्यालयों द्वारा अभी तक यह कार्य पूर्ण नहीं किया। उन्होंने कहा कि छात्रों के हितों को देखते हुए परिषद ने अंतिम अवसर प्रदान करते हुए डाटा अपडेशन की तिथि का विस्तार किया है, ताकि किसी भी विद्यार्थी को बोर्ड परीक्षा से संबंधित असुविधा का सामना न करना पड़े।
उन्होंने स्पष्ट किया कि 4 अगस्त  के बाद डाटा अपडेशन की तिथि किसी भी स्थिति में आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। इसके बाद विद्यार्थियों के विवरण में किसी भी प्रकार की त्रुटि अथवा विसंगति के लिए संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य पूर्णतः उत्तरदायी होंगे। उन्होंने बताया कि परिषद ने विद्यालयों को नामावली तैयार करने का विकल्प भी 4 अगस्त  से उपलब्ध कराने की जानकारी दी है।
सचिव ने यह भी बताया कि कक्षा 10 एवं 12 के संस्थागत विद्यार्थियों के नवीन पंजीकरण एवं स्थानांतरण के लिए पोर्टल 11 अगस्त से 24 अगस्त 2026 तक खुला रहेगा। वहीं व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के नवीन पंजीकरण हेतु पोर्टल 25 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक संचालित किया जाएगा। विद्यालयी शिक्षा परिषद ने सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर अपने-अपने जनपदों में    निर्धारित समय सीमा के भीतर डाटा अपडेशन का कार्य पूर्ण करवाने को कहा है ताकि परीक्षा प्रक्रिया सुचारु, त्रुटिरहित एवं समयबद्ध रूप से संपन्न हो सके।
विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत का कहना है कि बोर्ड परीक्षार्थियों का डाटा समय पर और त्रुटिरहित अपलोड होना अत्यंत आवश्यक है। सभी विद्यालय निर्धारित समय सीमा के भीतर शत-प्रतिशत डाटा अपडेट करें, ताकि किसी भी छात्र को परीक्षा से संबंधित असुविधा का सामना न करना पड़े। सरकार पारदर्शी, समयबद्ध और छात्रहितैषी परीक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।