नई दिल्ली: बैंक अधिकारियों के संगठन एआईबीओसी ने पांच दिवसीय कार्य सप्ताह और सभी संवर्गों में पर्याप्त भर्ती सहित विभिन्न मांगों को लेकर 24-25 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल पर जाने की धमकी दी है। इसके अलावा, यूनियन ने प्रदर्शन समीक्षा और पीएलआई पर वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) के हालिया निर्देशों को तत्काल वापस लेने की मांग की है, जो नौकरी की सुरक्षा को खतरा पहुंचाते हैं और कर्मचारियों के बीच विभाजन पैदा करते हैं।
इसके अलावा, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कर्मचारी/अधिकारी निदेशकों के पदों को भरने तथा आईबीए के साथ लंबित शेष मुद्दों के समाधान पर भी जोर दिया गया। अखिल भारतीय बैंक अधिकारी परिसंघ (एआईबीओसी) ने एक बयान में कहा कि कार्यकारी समिति ने दो दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का प्रस्ताव रखा है, जो संभवतः 24-25 फरवरी, 2025 के लिए निर्धारित है। एआईबीओसी के अनुसार, अगर जरूरत पड़ी तो और भी सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। इस महीने हड़ताल का नोटिस मिलने के बाद आंदोलन कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। यूनियन ने आरोप लगाया कि डीएफएस द्वारा नीतिगत मामलों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सूक्ष्म प्रबंधन से संबंधित बोर्डों की स्वायत्तता कमजोर हो रही है।
फरवरी महीने के दो दिन देशभर के बैंकों में ठप रहेगा कामकाज, बैंक अधिकारियों के संघ ने किया एलान
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