13.4 C
Dehradun
Friday, January 16, 2026


उत्तराखंड में सोमवार को होगी भाजपा विधानमंडल दल की बैठक

देहरादून: पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे बीजेपी (BJP) के लिए चार राज्यों की बड़ी सफलता लेकर आए हैं लेकिन जीतकर भी पार्टी के लिए उत्तराखंड में सरकार का गठन फ़िलहाल नहीं हो सका है। दरअसल इसके लिए पार्टी केंद्र ने दो पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं जो दिल्ली और देहरादून के बीच समन्वय स्थापित कर नई सरकार के गठन की नींव रखेंगे. जानकारी के अनुसार सोमवार को विधानमंडल दल की बैठक होगी और होली के आस पास मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण का भव्य कार्यक्रम होगा।

उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के चयन और सरकार के गठन को लेकर उत्तराखंड भाजपा के सूत्रों का कहना है कि केंद्रीय मंत्रियों पीयूष गोयल और धर्मेंद्र प्रधान को नया नेता चुनने और विधायक दल की बैठक की निगरानी के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर भेजा जाएगा.

गौरतलब है कि भाजपा ने सत्ता बरकरार रखते हुए उत्तराखंड में इतिहास रच दिया है क्योंकि पूर्व में कोई भी दल विधानसभा चुनाव जीतकर सत्ता बरकरार रखने में सफल नहीं रहा है. भाजपा ने 70 सदस्यीय विधानसभा में 47 सीटें जीती हैं और एक स्थाई सरकार के गठन की मजबूत नींव रखी है.

दरअसल, पार्टी में आंतरिक तौर पर इस बात को लेकर चर्चा है कि क्या वरिष्ठ नेता पुष्कर सिंह धामी पर फिर से भरोसा करेंगे जिसके लिए यह जरूरी होगा कि कोई मौजूदा विधायक धामी के लिए अपनी सीट छोड़े और उपचुनाव कराने पर वह दोबारा चुनाव लड़ सकें. इसके अलावा बड़ी संभावनाएं यह हैं कि नव-निर्वाचित विधायकों में से किसी को नया मुख्यमंत्री चुना जाएगा.

spot_img

Related Articles

Latest Articles

सेब की अति सघन बागवानी योजना को लेकर मुख्य सचिव ने ली बैठक, दिए...

0
देहरादून। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में सेब की अति सघन बागवानी योजना के सम्बन्ध में शासन में उच्चाधिकारियों...

आईआईटी रुड़की में आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं सहनशीलता विषय पर आयोजित कार्यशाला को सीएम...

0
रुड़कीः मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), रुड़की में आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं सहनशीलता विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला...

जी राम जी स्कीम में काम आएगा मनरेगा का जॉब कार्ड, रोजगार योजना जल्द...

0
नई दिल्ली। ग्रामीण श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराने के लिए बने विकसित भारत-गारंटी फार रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) में पूर्व के मनरेगा कार्ड...

डिजिटल अरेस्ट से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का किया गठन, गृह मंत्रालय...

0
नई दिल्ली। गृह मंत्रालय ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि डिजिटल अरेस्ट के मामलों की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति...

ईडी अफसरों पर नहीं होगी FIR, अगली सुनवाई तीन फरवरी को; सुप्रीम कोर्ट से...

0
नई दिल्ली: कोलकाता में बीते आठ जनवरी को आई-पैक के कार्यालय और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर हुई प्रवर्तन निदेशालय की रेड को...