28.2 C
Dehradun
Thursday, July 18, 2024

उत्तराखंड सहकारिता बैंक में बंपर भर्ती, आईबीपीएस कराएगा भर्ती परीक्षा |Postmanindia

सहकारिता मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने मंगलवार को विधानसभा में उत्तराखंड सहकारिता परिषद की बोर्ड बैठक ली तो वहीं बैठक के बाद उन्होंने मीडिया से औपचारिक बातचीत करते हुए बताया कि कोविड और लॉकडाउन के बाद सभी कॉपरेटिव बैंक प्रॉफिट में हैं और देश मे एनपीए वसूलने में उत्तराखंड सहकारिता बैंक सबसे आगे है. वही एनपीए वसूली के फार्मूले पर केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने भी इस फार्मूले की तारीफ की है साथ ही अन्य राज्यों को भी यह तरीका अपनाने की सलाह दी है.

मंगलवार को विधानसभा में हुई सहकारिता की बैठक के बाद सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने जानकारी दी कि प्रदेश के कोऑपरेटिव बैंकों द्वारा इस दौरान बेहतर परफॉर्मेंस दी गई है उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में कॉपरेटिव बैंक जल्द से एटीएम लगाने जा रहा है. वही इसके अलावा आज की बैठक में निर्णय लिया गया कि क्लर्क एवं इससे उच्च पदों पर जो तकरीबन 350 पद हैं उन पर आईबीपीएस के जरिए भर्ती की जाएगी. इसके साथ ही केंद्रीय वित्त मंत्रालय एवं रिजर्व बैंक के द्वारा 2 टायर एवं 3 टायर सिस्टम पर राज्यो से सुझाव मांगे गए थे क्या यह सिस्टम राज्यों में लागू किया जा सकता है वही इस बैठक में इस संबंध में यह सहमति बनी राज्य हित में और सहकारिता हित में जो भी बेहतर होगा उसे लागू किया जाएगा जल्द ही इस संबंध में सभी एजीएम के साथ बैठक की जाएगी और निर्णय लिया जाएगा.

यह भी पढ़ें: मुख्यमंत्री तीरथ ने की पीएम मोदी से मुलाक़ात, प्रधानमंत्री का जताया आभार

spot_img

Related Articles

spot_img

Latest Articles

जम्मू-कश्मीर के डोडा में फिर मुठभेड़ शुरू, कास्तीगढ़ इलाके में आमना-सामना; सेना के दो...

0
जम्मू: जम्मू-कश्मीर के डोडा में फिर मुठभेड़ शुरू हो गई है। जम्मू-कश्मीर पुलिस के अनुसार अब कास्तीगढ़ इलाके में सुरक्षाबल और आतंकी आमने-सामने हैं।...

उत्तराखंड व हिमाचल में चार दिन भारी बारिश के आसार

0
नई दिल्ली: पहाड़ से लेकर मैदान तक मानसूनी बारिश और बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू में भारी बारिश...

मुहर्रम के जुलूस में कई जगह लहराए गए फलस्तीनी झंडे

0
नई दिल्ली। मुहर्रम के मौके पर बुधवार को निकाले गए जुलूस के दौरान कुछ राज्यों में फलस्तीन के झंडे लहराए गए। इतना ही नहीं,...

कानून मंत्रालय ने सौ दिवसीय एजेंडे में की ‘सनसेट क्लॉज’ की पैरवी

0
नई दिल्ली। कानून की किताबों को व्यवस्थित रखने के लिए कानून मंत्रालय ने कुछ प्रकार के विधेयकों में 'सनसेट क्लॉज' या स्वत: समाप्त होने...

जलवायु वित्त लक्ष्य पर विवादों को सुलझाने के लिए राजनीतिक दिशा की जरूरत

0
नई दिल्ली: साल 2025 के बाद विकासशील देशों के जलवायु कार्यों का समर्थन करने के लिए एक नए वित्तीय लक्ष्य पर असहमति हल करने...