देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 15 सितंबर को मंत्रिमण्डल बैठक स्थगित हो गई है. सचिवालय में कैबिनेट की बैठक का 11:00 बजे आयोजन होना था. इस बार की कैबिनेट की बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही थी क्योंकि सरकार इस बैठक में कई फैसले भी ले सकती थी. वही एक बार फिर उपनल कर्मियों को इंतज़ार करना पड़ेगा. बता दें कि उपनल कर्मियों की मांग के परीक्षण के लिए बनाई गई मंत्रिमंडल समिति की रिपोर्ट भी कैबिनेट के सामने रखी जानी थी.
आपको बता दें कि राज्य की ओर हाई कोर्ट के नवंबर 2018 के एक आदेश को सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी दाखिल की गई है. जिसमें राज्य सरकार को उपनल कर्मियों को समान काम के लिए समान वेतन देने, चरणबद्ध तरीके से उपनल कर्मचारियों को राजकीय सेवाओं में समायोजित करने व उपनल कर्मियों के वेतन से जीएसटी व सर्विस टैक्स न काटे जाने के निर्देश दिए गए हैं. उपनल कर्मियों की मांग है कि इन सभी मांगो को पूरा करते हुए राज्य सरकार इस पर जल्द फ़ैसला ले. जिसके बाद राज्य सरकार ने हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में समिति बनाई थी.
