32.2 C
Dehradun
Thursday, May 28, 2026


spot_img

नागरिक सेवाओं की सरल, सुविधाजनक और पारदर्शी उपलब्धता के लिए सीएम ने दिए प्रभावी व समयबद्ध कार्यवाही करने के निर्देश

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ‘डिजिटल उत्तराखंड‘ के एकीकृत प्लेटफॉर्म के माध्यम से नागरिक सेवाओं की सरल, सुविधाजनक और पारदर्शी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए तय रोडमैप के अनुसार प्रभावी व समयबद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुड गवर्नेंस के लिए राज्य सरकार की इस महत्वपूर्ण गेमचेंजर डिजिटल पहल को सफल बनाने के लिए सभी संबंधित विभाग तत्परता से कार्यवाही सुनिश्चित करें।
गेमचेंजर योजनाओं को लेकर सचिवालय में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री ने डिजिटल उत्तराखंड प्लेटफॉर्म के क्रियान्वयन की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की।  मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य को डिजिटल युग की मुख्यधारा में लाने की दिशा में इस पहल से शासन प्रणाली को पारदर्शी और प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी और नागरिकों तक संवाद और सेवाओं के वितरण के तरीके में भी क्रांतिकारी बदलाव हो सकेगा। उन्होंने कहा कि इस प्लेटफॉर्म को सुगम, सुविधाजनक और सुरक्षित बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाय।
बैठक में सचिव सूचना प्रोद्यौगिकी श्री नितेश झा ने जानकारी  दी कि डिजिटल उत्तराखंड प्लेटफॉर्म को राज्य सरकार की सभी योजनाओं के त्वरित एक्सेस लिंक तथा सेवाओं के लिए डिजीटल एकल एक्सेस प्वांइंट के रूप में विकसित किया जा रहा है। इससे डेटा आधारित प्रशासन और कार्यक्षमता व दक्षता में अपेक्षित सुधार  कर नागरिक सेवाओं के वितरण एवं योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
इस अवर पर अवस्थापना अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष विश्वास डाबर, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, आर. मीनाक्षी सुंदरम,  सचिव श्रीधर बाबू अदांकी, निदेशक आईटीडीए गौरव कुमार, सी.पी.पी.जी.जी. के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज पंत एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

spot_img

Related Articles

Latest Articles

नहीं खुलेगा होर्मुज: ईरान की डील वाले दावे को अमेरिका ने बताया फर्जी, कहा-...

0
नई दिल्ली। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर बात बनती दिख रही है। इसकी संभावना है कि जल्द ही दोनों देशों के...

सर्वोच्च न्यायालय ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर 28% जीएसटी को संवैधानिक रूप से वैध...

0
नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर सरकार द्वारा पूर्वप्रभावी 28% जीएसटी को बरकरार रखते हुए इसे संवैधानिक रूप से वैध बताया...

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2025-26 के लिए प्रमुख कृषि फसलों के उत्पादन...

0
नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज 2025-26 के लिए प्रमुख कृषि फसलों के उत्पादन का तीसरा अग्रिम...

सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के...

0
नई दिल्ली। सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण-एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्‍च...

शासन ने यात्रा मार्गों पर अश्ववंशीय पशुओं के संचालन के लिए जारी की नई...

0
देहरादून। राज्य सरकार द्वारा श्रद्धालुओं की सुरक्षित, सुगम एवं व्यवस्थित यात्रा सुनिश्चित करने तथा यात्रा मार्गों पर अश्ववंशीय पशुओं के कल्याण एवं संरक्षण के...