लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने अवैध बूचड़खानों को बंद करने और धार्मिक स्थलों के 500 मीटर के दायरे में मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का सख्त आदेश जारी किया है। नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने सभी जिलाधिकारियों, पुलिस आयुक्तों और नगर आयुक्तों को बूचड़खानों को तत्काल बंद करने और धार्मिक स्थलों के पास मांस बिक्री पर प्रतिबंध लागू करने के निर्देश दिए हैं।
2014 और 2017 में जारी आदेशों का हवाला देते हुए योगी सरकार ने स्पष्ट किया है कि अवैध पशु वध और धार्मिक स्थलों के पास मांस बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित होगी। इस फैसले को प्रभावी बनाने के लिए जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितियों का गठन किया गया है। इनमें पुलिस, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पशुपालन विभाग, परिवहन विभाग, श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग और खाद्य सुरक्षा प्रशासन के अधिकारी शामिल होंगे। 6 अप्रैल 2025 को राम नवमी के दिन विशेष प्रतिबंध लागू होगा, इस दिन पशु वध और मांस की बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी। यूपी नगर निगम अधिनियम 1959 और खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 एवं 2011 के प्रावधानों के तहत, योगी सरकार ने अधिकारियों को उल्लंघन करने वालों पर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
सीएम योगी का सख्त फैसला: धार्मिक स्थलों के 500 मीटर के दायरे में मांस बिक्री प्रतिबंधित
Latest Articles
सरकार ने प्याज़ की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बफर स्टॉक से प्याज की...
नई दिल्ली। सरकार ने आने वाले महीनों में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी कीमतों को कम करने के लिए बफर स्टॉक...
प्रधानमंत्री मोदी 29 अगस्त को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की चार दिन की यात्रा पर...
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की चार दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के...
नेपाल में बाढ़ से 84 भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया : विदेश मंत्रालय
नई दिल्ली। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल में बाढ़ के बाद अभी भी 290 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पाया है,...
नेपाल में बाढ़ से मृतकों की संख्या 359 हुई, हजारों लोग लापता
नई दिल्ली। नेपाल में कल आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 359 हो गई है और हजारों लोग लापता हैं। अधिकारी लापता लोगों...
उत्तराखंड को वन एवं जैव विविधता संरक्षण के लिये केंद्र सरकार का मिल रहा...
देहरादून। उत्तराखंड की समृद्ध वन संपदा, जैव विविधता एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और संवर्धन के लिए केंद्र सरकार का राज्य को निरंतर सहयोग...















