28.3 C
Dehradun
Tuesday, August 4, 2026


spot_img

सीएम योगी का सख्त फैसला: धार्मिक स्थलों के 500 मीटर के दायरे में मांस बिक्री प्रतिबंधित

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने अवैध बूचड़खानों को बंद करने और धार्मिक स्थलों के 500 मीटर के दायरे में मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का सख्त आदेश जारी किया है। नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने सभी जिलाधिकारियों, पुलिस आयुक्तों और नगर आयुक्तों को बूचड़खानों को तत्काल बंद करने और धार्मिक स्थलों के पास मांस बिक्री पर प्रतिबंध लागू करने के निर्देश दिए हैं।
2014 और 2017 में जारी आदेशों का हवाला देते हुए योगी सरकार ने स्पष्ट किया है कि अवैध पशु वध और धार्मिक स्थलों के पास मांस बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित होगी। इस फैसले को प्रभावी बनाने के लिए जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितियों का गठन किया गया है। इनमें पुलिस, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पशुपालन विभाग, परिवहन विभाग, श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग और खाद्य सुरक्षा प्रशासन के अधिकारी शामिल होंगे। 6 अप्रैल 2025 को राम नवमी के दिन विशेष प्रतिबंध लागू होगा, इस दिन पशु वध और मांस की बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी। यूपी नगर निगम अधिनियम 1959 और खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 एवं 2011 के प्रावधानों के तहत, योगी सरकार ने अधिकारियों को उल्लंघन करने वालों पर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

spot_img

Related Articles

Latest Articles

ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल के शानदार प्रदर्शन पर राष्ट्रपति, पीएम मोदी और...

0
नई दिल्ली।  राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने ग्लासगो राष्‍ट्रमंडल खेलों में देश के खिलाड़ियों द्वारा बेहतरीन प्रदर्शन की सराहना करते हुए 13 स्वर्ण पदकों में...

असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का...

0
नई दिल्ली। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी...

कर्नाटक में मंत्रिमंडल का विस्तार, 19 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली

0
नई दिल्ली। कर्नाटक में मंत्रिमंडल का विस्‍तार किया गया। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने  बेंगलुरु के लोक भवन में एक सादे समारोह में 19 विधायकों...

लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला...

0
नई दिल्ली।  लोकसभा ने सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की...

मुख्यमंत्री ने प्रदान की विभिन्न विकास योजनाओं एवं निर्माण कार्यों के लिए 150 करोड़...

0
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में शिक्षा, पेयजल एवं धार्मिक पर्यटन से जुड़ी विभिन्न विकास योजनाओं के लिए 150 करोड़ की वित्तीय...