लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने अवैध बूचड़खानों को बंद करने और धार्मिक स्थलों के 500 मीटर के दायरे में मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का सख्त आदेश जारी किया है। नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने सभी जिलाधिकारियों, पुलिस आयुक्तों और नगर आयुक्तों को बूचड़खानों को तत्काल बंद करने और धार्मिक स्थलों के पास मांस बिक्री पर प्रतिबंध लागू करने के निर्देश दिए हैं।
2014 और 2017 में जारी आदेशों का हवाला देते हुए योगी सरकार ने स्पष्ट किया है कि अवैध पशु वध और धार्मिक स्थलों के पास मांस बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित होगी। इस फैसले को प्रभावी बनाने के लिए जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितियों का गठन किया गया है। इनमें पुलिस, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पशुपालन विभाग, परिवहन विभाग, श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग और खाद्य सुरक्षा प्रशासन के अधिकारी शामिल होंगे। 6 अप्रैल 2025 को राम नवमी के दिन विशेष प्रतिबंध लागू होगा, इस दिन पशु वध और मांस की बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी। यूपी नगर निगम अधिनियम 1959 और खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 एवं 2011 के प्रावधानों के तहत, योगी सरकार ने अधिकारियों को उल्लंघन करने वालों पर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
सीएम योगी का सख्त फैसला: धार्मिक स्थलों के 500 मीटर के दायरे में मांस बिक्री प्रतिबंधित
Latest Articles
सीएम के निजी आवास में पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया गया होली पर्व
खटीमा/देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निजी आवास, नगला तराई (खटीमा) में होली पर्व पारंपरिक हर्षोल्लास एवं सांस्कृतिक गरिमा के साथ मनाया गया। इस...
काशीपुर रंगोत्सव होली मिलन समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
देहरादून। काशीपुर नगर निगम परिसर में आयोजित रंगोत्सव होली मिलन समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सहभागिता कर उपस्थित जनसमूह को होली की...
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खाद्यान्न उत्पादन के आंकड़े प्रस्तुत किए
मसूरी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मसूरी में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कृषि व बागवानी हमारे देश के लिए व...
यूरोप के 27 देशों में एसएमई के लिए कारोबार का बड़ा अवसर, भारत को...
नई दिल्ली। देश के स्माल व मीडियम इंटरप्राइजेज (एसएमई) के लिए यूरोप के 27 देशों में कारोबार का बड़ा अवसर मिलने जा रहा है।...
दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, सशस्त्र बलों के सेवा मानदंडों...
नई दिल्ली: तटरक्षक बल की सेवानिवृत्ति आयु को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा संकेत दिया है। अदालत ने केंद्र सरकार से कहा कि ब्रिटिश...

















