पौड़ी। शहर में बीते दिनों एक नेपाली मूल के वाहन चालक ने दो युवकों को ट्रक से टक्कर मारकर चोटिल कर दिया था। जिसके बाद क्षेत्र के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से मांग उठाई थी कि नेपाली मूल के रहने वाले लोग यहां पर गलत तरीके से अपने दस्तावेज बनाकर वाहन चला रहे हैं। जिस पर अंकुश लगना चाहिए। वहीं अब जिलाधिकारी ने मामले का संज्ञान लेते हुए पौड़ी जिले के सभी बाहरी और नेपाली लोगों के आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस की जांच हेतु टीम का गठन किया गया है।
पौड़ी में एक सड़क हादसे का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी आशीष चौहान ने नेपाली मूल के निवासियों के बन रहे आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस पर जांच बैठा दी है। इसके लिए उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में टीम का गठन भी किया गया है। दरअसल, 22 नवंबर को पौड़ी के सिरोली क्षेत्र में एक नेपाली ट्रक चालक ने स्कूटी सवार दो युवकों को टक्कर मारकर घायल कर दिया था। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पौड़ी पहुंचकर आरटीओ से मुलाकात की थी और जिलाधिकारी से भी इसकी शिकायत की थी।
ग्रामीणों का आरोप था कि ट्रक चालक नेपाली मूल का था और इस हादसे के बाद चालक फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने नेपाली मूल के लोगों के आधार कार्ड के जरिए बन रहे ड्राइविंग लाइसेंस पर सवाल उठाए थे। जिस पर अब जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है। कमेटी इस पूरे मामले की जांच करेगी। जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल डॉ। आशीष चौहान ने बताया कि पूर्व में हुई घटना को देखते हुए एडीएम की अध्यक्षा में एक कमेटी बनाकर बाहरी और नेपाली मूल के लोगों के जो दस्तावेज बने हैं, उनकी जांच की जाएगी। यदि दस्तावेज बनाने में गड़बड़ी मिलती है तो उचित कार्रवाई की जाएगी।
पौड़ी में नेपाली और बाहरी लोगों के दस्तावेजों की होगी जांच, डीएम ने बनाई कमेटी
Latest Articles
स्वामित्व योजना से वित्तीय पूंजी बने गांवों के घर, मिला 1679 करोड़ का कर्ज
नई दिल्ली। गांवों में आबादी क्षेत्र का भू-अभिलेख न होने के कारण गांवों के घर विवादों का कारण तो बनते थे, लेकिन वित्तीय दृष्टिकोण...
मौसम विभाग ने अगले तीन से चार दिनों के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र में...
नई दिल्ली। मौसम विभाग ने अगले तीन से चार दिनों के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग...
‘2029 तक 50000 करोड़ रुपये के पार पहुंच जाएगा डिफेंस एक्सपोर्ट’, बोले रक्षा सचिव...
नई दिल्ली। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने गुरुवार को भरोसा जताया कि भारत 2029 तक 50,000 करोड़ रुपये के रक्षा निर्यात के लक्ष्य...
रेप सर्वाइवर प्रेगनेंट महिलाओं को मिल सकती है राहत, अबॉर्शन की समय सीमा खत्म...
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर महिला की प्रजनन स्वायत्ता और इच्छा को महत्व देने पर जोर दिया है। कोर्ट ने कहा...
अवैध निर्माण और अनियमित कॉलोनियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए रेरा और प्राधिकरणों के...
देहरादून। राज्य में निर्माण गतिविधियों को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए आवास सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार...















