17.9 C
Dehradun
Wednesday, February 11, 2026


spot_img

उत्तराखंड में बिजली हो जाएगी महंगी, ये है तैयारी…

देहरादून: लोगों को जल्द महंगी बिजली का करंट लग सकता है। विद्युत नियामक आयोग ने नई बिजली दरें तय कर ली हैं। जी हां, उत्तराखंड में एक अप्रैल से बिजली हो जाएगी। विद्युत नियामक आयोग मार्च अंतिम सप्ताह में नई दरें लागू कर देगा। जन सुनवाई की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब दरों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। राज्य में हर साल बिजली की दरें निर्धारित होती हैं। इस बार भी आम जनता को एक अप्रैल से नई बदली हुई बिजली दरों के लिए तैयार रहना होगा।

इसके लिए विद्युत नियामक आयोग के स्तर पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आयोग ने गढ़वाल और कुमाऊं में अलग अलग स्थान पर जनसुनवाई की। लोगों से ऊर्जा निगम के बिजली दरें साढ़े पांच प्रतिशत बढ़ाए जाने के प्रस्ताव पर सुझाव और आपत्तियां मांगी। घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के साथ ही व्यवसायिक, औद्योगिक वर्ग के उपभोक्ताओं से उनकी राय मांगी गई। अब सुनवाई प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। हालांकि, आयोग ने पिछले कई समय से जनता के पक्ष को सुनते हुए अपना रुख नरम रखा है।

ऊर्जा निगम ने वर्ष 2021 में 13.25 प्रतिशत बिजली दरों में बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग को भेजा था। आयोग ने बिजली दरों में 3.54 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की। वर्ष 2020 में छह प्रतिशत बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव भेजा गया। आयोग ने दरें बढ़ाने की बजाय चार प्रतिशत कम कर दीं। 2019 में आयोग को 16 प्रतिशत दरें बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा गया। आयोग ने 2.79 प्रतिशत दरें बढ़ाईं। 2018 में 13.44 प्रतिशत बढ़ोत्तरी के प्रस्ताव पर आयोग ने दरों में बहुत अधिक बढ़ोत्तरी नहीं की।

विद्युत नियामक आयोग पिछले लंबे समय से जनता के प्रति नरम रुख अपनाए हुए है। ऊर्जा निगम के दरों में बढ़ोत्तरी के भारी भरकम प्रस्ताव पर मुहर लगाने की बजाय आयोग मामूली बढ़ोत्तरी कर रहा है। आयोग का तर्क है कि ऊर्जा निगम के खर्चों, लाइन लॉस का भार आम जनता पर पड़ने नहीं दिया जाएगा।

spot_img

Related Articles

Latest Articles

एस्केप टनल को समानांतर सड़कों (पैरेलल रोड्स) के रूप में किया जाए विकसित: मुख्यमंत्री

0
देहरादून: राज्य में प्रस्तावित रेल परियोजनाओं में टनल के साथ बनने वाले एस्केप टनल को समानांतर सड़कों ( पैरेलल रोड्स) के रूप में विकसित...

रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया-2026 का मसौदा तैयार, सरकार ने जनता से मांगे सुझाव

0
नई दिल्ली। रक्षा विभाग ने 'रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2026' का मसौदा तैयार किया है, जो मंजूरी मिलने पर 2020 की प्रक्रिया की जगह लेगा।...

पैक्ड खाने पर चेतावनी लेबल लगाने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- FSSAI इस पर...

0
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एफएसएसएआई से पैक्ड खाद्य उत्पादों पर सामने चेतावनी लेबल लगाने के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करने को कहा...

‘पूर्व अग्निवीरों के लिए बना विशेष प्रकोष्ठ’, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद ने लोकसभा में...

0
नई दिल्ली: सरकार ने लोकसभा को बताया कि गृह मंत्रालय ने सेवानिवृत्ति अग्निवीरों के लिए एक विशेष इकाई और प्रकोष्ठ की स्थापना की है।...

अविश्वास प्रस्ताव पर फैसला होने तक सदन में नहीं आएंगे स्पीकर ओम बिरला, 9...

0
नई दिल्ली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने फैसला लिया है कि वह तब तक सदन में नहीं आएंगे, जब तक उनके खिलाफ लाए गए...