प्रदेश के मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने विभिन्न विभागों में उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड के माध्यम से आउट सोर्स के आधार पर सेवा का प्रदाता व्यक्तियों के संबंध में आदेश जारी किया है.इसके तहत राज्य सरकार के किसी विभाग कार्यालय आदि में नियमानुसार भर्ती नियुक्ति होने पर यदि उपनल द्वारा सेवा प्रदाता व्यक्तियों को हटाया जाता है. तो ऐसे हटाए गए व्यक्तियों को उनके द्वारा अनुरोध किए जाने व अन्य किसी विभाग कार्यालय से मांग प्राप्त होने पर उपनल द्वारा प्राथमिकता दी जाएगी. बिना किसी समुचित कारण के उपनल द्वारा प्रायोजित सेवा प्रदाता व्यक्तियों को ना हटाए जाने के संबंध में निर्गत शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा इस संबंध में यह भी कहने का निर्देश हुआ है कि रिक्त पदों के सापेक्ष नियमित कर्मचारियों के यथा प्रक्रिया यथा नियम भर्ती होने के फलस्वरूप उपनल द्वारा प्रायोजित सेवा प्रदाता व्यक्तियों को यथा नियम हटाया जाता है तो प्राथमिकता के आधार पर उक्त व्यक्तियों से उनकी समकक्ष रिक्ति पदों के सापेक्ष सेवा ली जाए यह पूरा स्पष्ट किया जाता है कि इन व्यक्तियों को सेवा प्रदान करने के लिए उपनल द्वारा प्रयोजन से उन्हें शासकीय कार्मिक होने के लिए प्रस्थिति नहीं प्राप्त होगी.
प्रदेश के हज़ारों उपनल कर्मियों को लेकर सरकार का बड़ा फ़ैसला, आदेश जारी |Postmanindia
Latest Articles
मानसून के दौरान बांधों एवं बैराजों से जुड़ी सूचनाओं की होगी रियल टाइम निगरानी
देहरादून। राज्य के सभी प्रमुख बांधों एवं बैराजों को प्रतिदिन सुबह 8 बजे तथा शाम 8 बजे अपने जलाशयों के जलस्तर, इनफ्लो, आउटफ्लो तथा...
एमडीडीए का अवैध निर्माणों पर बड़ा प्रहार, अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त, तीन निर्माण सील
देहरादून। देहरादून में अवैध निर्माण और अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) का अभियान लगातार तेज होता जा रहा है। उपाध्यक्ष बंशीधर...
देहरादून में 11 जुलाई से सजेगा ‘लोक संवर्धन पर्व’, जुटेंगे देशभर के अल्पसंख्यक हुनरमंद
देहरादून। समावेशी विकास और आत्मनिर्भरता को रफ्तार देने के लिए उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक बड़ा राष्ट्रीय आयोजन होने जा रहा है। केन्द्रीय...
इथेनॉल मिश्रण वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित, इससे देश को आर्थिक और पर्यावरणीय क्षेत्र में...
नई दिल्ली। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल है, जिससे देश...
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय विमुक्त और घुमंतू जनजातियों के लिए शुरू कर रहा...
नई दिल्ली। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यमिता और आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए...

















