प्रदेश के मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने विभिन्न विभागों में उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड के माध्यम से आउट सोर्स के आधार पर सेवा का प्रदाता व्यक्तियों के संबंध में आदेश जारी किया है.इसके तहत राज्य सरकार के किसी विभाग कार्यालय आदि में नियमानुसार भर्ती नियुक्ति होने पर यदि उपनल द्वारा सेवा प्रदाता व्यक्तियों को हटाया जाता है. तो ऐसे हटाए गए व्यक्तियों को उनके द्वारा अनुरोध किए जाने व अन्य किसी विभाग कार्यालय से मांग प्राप्त होने पर उपनल द्वारा प्राथमिकता दी जाएगी. बिना किसी समुचित कारण के उपनल द्वारा प्रायोजित सेवा प्रदाता व्यक्तियों को ना हटाए जाने के संबंध में निर्गत शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा इस संबंध में यह भी कहने का निर्देश हुआ है कि रिक्त पदों के सापेक्ष नियमित कर्मचारियों के यथा प्रक्रिया यथा नियम भर्ती होने के फलस्वरूप उपनल द्वारा प्रायोजित सेवा प्रदाता व्यक्तियों को यथा नियम हटाया जाता है तो प्राथमिकता के आधार पर उक्त व्यक्तियों से उनकी समकक्ष रिक्ति पदों के सापेक्ष सेवा ली जाए यह पूरा स्पष्ट किया जाता है कि इन व्यक्तियों को सेवा प्रदान करने के लिए उपनल द्वारा प्रयोजन से उन्हें शासकीय कार्मिक होने के लिए प्रस्थिति नहीं प्राप्त होगी.
प्रदेश के हज़ारों उपनल कर्मियों को लेकर सरकार का बड़ा फ़ैसला, आदेश जारी |Postmanindia
Latest Articles
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि को मजबूत करने के लिए सीएसआर के...
नई दिल्ली। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज स्टार्टअप, कौशल विकास और कृषि प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि को मजबूत...
प्रधानमंत्री मोदी भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को दिखाएंगे हरी झंडी
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन...
व्यापार समझौता लागू होने के पहले दिन भारत ने ब्रिटेन को किया 14 करोड़...
नई दिल्ली। भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू होने के पहले दिन भारत से ब्रिटेन को 14 करोड़ डॉलर का सामान निर्यात किया...
‘एक देश, एक चुनाव’ के प्रस्ताव पर जेपीसी की लखनऊ में परामर्श बैठक पूरी
नई दिल्ली। ‘एक देश, एक चुनाव’ के प्रस्ताव से जुड़े ढांचे की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) ने आज लखनऊ में तीन...
देहरादून महायोजना-2041 के आठवें दिन उमड़ी जनभागीदारी, नागरिकों ने रखे विकसित दून के सुझाव
देहरादून: राजधानी के भविष्य की विकास दिशा तय करने वाली देहरादून महायोजना-2041 को जनआकांक्षाओं के अनुरूप बनाने के लिए मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) द्वारा...

















