25.2 C
Dehradun
Saturday, July 27, 2024

प्रदेश के हज़ारों उपनल कर्मियों को लेकर सरकार का बड़ा फ़ैसला, आदेश जारी |Postmanindia

प्रदेश के मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने विभिन्न विभागों में उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड के माध्यम से आउट सोर्स के आधार पर सेवा का प्रदाता व्यक्तियों के संबंध में आदेश जारी किया है.इसके तहत राज्य सरकार के किसी विभाग कार्यालय आदि में नियमानुसार भर्ती नियुक्ति होने पर यदि उपनल द्वारा सेवा प्रदाता व्यक्तियों को हटाया जाता है. तो ऐसे हटाए गए व्यक्तियों को उनके द्वारा अनुरोध किए जाने व अन्य किसी विभाग कार्यालय से मांग प्राप्त होने पर उपनल द्वारा प्राथमिकता दी जाएगी. बिना किसी समुचित कारण के उपनल द्वारा प्रायोजित सेवा प्रदाता व्यक्तियों को ना हटाए जाने के संबंध में निर्गत शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा इस संबंध में यह भी कहने का निर्देश हुआ है कि रिक्त पदों के सापेक्ष नियमित कर्मचारियों के यथा प्रक्रिया यथा नियम भर्ती होने के फलस्वरूप उपनल द्वारा प्रायोजित सेवा प्रदाता व्यक्तियों को यथा नियम हटाया जाता है तो प्राथमिकता के आधार पर उक्त व्यक्तियों से उनकी समकक्ष रिक्ति पदों के सापेक्ष सेवा ली जाए यह पूरा स्पष्ट किया जाता है कि इन व्यक्तियों को सेवा प्रदान करने के लिए उपनल द्वारा प्रयोजन से उन्हें शासकीय कार्मिक होने के लिए प्रस्थिति नहीं प्राप्त होगी.

यह भी पढ़ें: उत्तराखंड के 8 लाख किसानों के खातों में ट्रान्सफर हुई 171 करोड़ की सम्मान राशि

spot_img

Related Articles

spot_img

Latest Articles

PM मोदी शनिवार को नीति आयोग की शासी परिषद बैठक की अध्यक्षता करेंगे, कई...

0
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार को नीति आयोग की शासी परिषद की नौवीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसमें विकसित भारत से जुड़े दृष्टिकोण...

मजबूरी का फायदा उठाकर कर्ज में फंसाने वालों से निपटेगा सुप्रीम कोर्ट

0
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने ‘शाइलॉकियन दृष्टिकोण’ वाले कर्जदाताओं के बढ़ते खतरे से निपटने का फैसला किया है। बिना लाइसेंस के धन उधार देने...

37 डिप्टी एसपी को पदोन्नति का तोहफा

0
लखनऊ : राज्य सरकार ने 37 डिप्टी एसपी को एडिशनल एसपी के प्रोन्नत करने का आदेश शुक्रवार को जारी कर दिया। बीते दिनों वर्ष...

सरकारी स्कूलों से जाति/समुदाय के नाम हटाए सरकार’, मद्रास हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को...

0
चेन्नई: मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को तमिलनाडु सरकार से राज्य के सभी सरकारी स्कूलों से जाति/समुदाय के नाम हटाने को कहा है। हाईकोर्ट ने...

फाइलों के निस्तारण में देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही...

0
देहरादून। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने उत्तराखण्ड सचिवालय के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि ई-ऑफिस पोर्टल पर फाइलों की समीक्षा,...