देहरादून: उत्तराखंड से उपनल कर्मियों से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है. राज्य सरकार उपनल कर्मियों का मानदेय बढ़ाने की तैयारी में है. इसके अलावा बीते समय में हुए धरने प्रदर्शन के दौरान रुके हुए वेतन को भी राज्य सरकार जारी करेगी. 15 सितंबर को राज्य कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में यह प्रस्ताव आएगा. उपनल कर्मियों की मांग के परीक्षण के लिए बनाई गई मंत्रिमंडल समिति की रिपोर्ट भी कैबिनेट के सामने रखी जाएगी. यह उपसमिति कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में बनाई गई थी. सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी भी समिति में शामिल थे. इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत भी समिति में शामिल थे.
आपको बता दें कि राज्य की ओर हाई कोर्ट के नवंबर 2018 के एक आदेश को सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी दाखिल की गई है. जिसमें राज्य सरकार को उपनल कर्मियों को समान काम के लिए समान वेतन देने, चरणबद्ध तरीके से उपनल कर्मचारियों को राजकीय सेवाओं में समायोजित करने व उपनल कर्मियों के वेतन से जीएसटी व सर्विस टैक्स न काटे जाने के निर्देश दिए गए हैं. उपनल कर्मियों की मांग है कि इन सभी मांगो को पूरा करते हुए राज्य सरकार इस पर जल्द फ़ैसला ले. जिसके बाद राज्य सरकार ने हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में समिति बनाई थी.
