20.5 C
Dehradun
Wednesday, May 6, 2026


spot_img

जीवनदायिनी मां गंगा के मूल स्वरूप को बचाए रखना हम सबका नैतिक दायित्व: CM धामी

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परमार्थ निकेतन में आयोजित गंगा समग्र अविरल गंगा निर्मल गंगा कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रुप में प्रतिभाग कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि अविरल गंगा निर्मल गंगा अभियान के तहत गंगा को स्वच्छ रखने के लिए कार्य किए जा रहे हैं जिसमें गंगा को साफ सुथरा रखने के साथ-साथ जल स्रोतों के संरक्षण एवं संवर्धन भी शामिल है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जीवनदायिनी मां गंगा के मूल स्वरूप को बचाए रखना हम सबका नैतिक दायित्व है। केंद्र व राज्य सरकार इस दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। प्रथम चरण के तहत गंगा में मिलने वाले 132 गंदे नालों के पानी को एसटीपी के माध्यम से स्वच्छ किया गया है। जबकि दूसरे चरण के लिए प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है। उन्होंने कहा कि गंगा के साथ साथ उसकी सहायक नदियों पर भी कार्य किया जा रहा है।

spot_img

Related Articles

Latest Articles

सर्बिया दौरे पर उत्तराखण्ड का प्रतिनिधिमंडल, नोवी साद प्रांत की विधानसभा का किया भ्रमण

0
देहरादून। भारत निर्वाचन आयोग की पहल पर विभिन्न राज्यों द्वारा लोकतांत्रिक देशों के निर्वाचन प्रक्रिया के शोध-अध्ययन हेतु मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड डॉ. बी.बी.आर.सी....

सचिवालय क्षेत्र में बनेगी 189 वाहनों की अंडरग्राउंड पार्किंग, 68 करोड़ की योजना पर...

0
देहरादून। राजधानी देहरादून में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करने की दिशा में राज्य सरकार ने ठोस पहल शुरू कर दी है। सचिव, आवास...

मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास योजनाओं के लिए प्रदान की 4.42 करोड़ की धनराशि

0
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जनपद चम्पावत, उत्तरकाशी एवं पिथौरागढ़ से संबंधित विभिन्न विकास योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु 4.42 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति...

यूआईडीएआई और राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के बीच 5 वर्षीय सहयोग समझौता

0
नई दिल्ली। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण और राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय ने डिजिटल फोरेंसिक, साइबर सुरक्षा और उन्नत प्रौद्योगिकी अनुसंधान के क्षेत्र में पांच...

सरकार ने सर्वाेच्‍च न्‍यायालय में न्‍यायाधीशों की संख्‍या 33 से बढ़ाकर 37 की

0
नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद में सर्वाेच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 पेश करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी।...