स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी को दूर करने हेतु अलग कैडर बनाए राज्य सरकार यह बात सोमवार को देहरादून स्थित सचिवालय में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार में संयुक्त सचिव विशाल चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान कही. संयुक्त सचिव द्वारा बताया गया कि स्वास्थ्य विभाग स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की नियुक्ति हेतु कुछ ऐसे प्रावधान करें जिसमें मानदेय, पदोन्नति संबंधी, आदि का प्रावधान कर इन पदों को भरा जा सके. बैठक के दौरान संयुक्त सचिव द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत हो रहे स्वास्थ्य इकाइयों के निर्माण कार्यों में तेजी लाने की बात कही तथा विभागों में रिक्त पदों को शीघ्र भरने हेतु निर्देश दिए. साथ ही टीबी उन्मूलन, वित्तीय स्थिति, क्वालिटी अनुसरण, अंधता निवारण, आदि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यक्रमों की समीक्षा की व आश्वासन दिया कि भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को स्वास्थ्य संबंधित हर तरह का सहयोग प्रदान किया जाएगा.
बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखंड में खर्च का विवरण, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, 15वें वित्त आयोग, आपातकालीन कोविड प्रतिक्रिया पैकेज (ई.सी.आर.पी.) कार्यान्वयन व अन्य विषयों पर भी समीक्षा की गई. बैठक में सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा डॉ. आर. राजेश कुमार, महानिदेशक स्वास्थ्य डॉ. विनीता शाह, अपर सचिव स्वास्थ्य अमनदीप कौर, निदेशक एनएचएम डॉ. सरोज नैथानी, वित्त नियंत्रक (प्रभारी) एनएचएम जेसी जोशी, उप निदेशक पंचायती राज मनोज कुमार तिवारी, सहायक निदेशक शहरी विकास अशोक पांडेय, प्रभारी अधिकारी डॉ. अजय कुमार नगरकर, डॉ. फरीदुजफर, डॉ. अर्चना ओझा, डॉ. पकंज सिंह, डॉ. मुकेश राय, राज्य लेखा प्रबंधक एनएचएम आरके भट्ट आदि अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे.
