23.2 C
Dehradun
Friday, August 28, 2026


spot_img

एमडीडीए की बड़ी कार्रवाई, 10 बीघा भूमि की अवैध प्लाॅटिंग पर चला बुलडोज़र

देहरादून: उत्तराखंड में सरकारी जमीनों पर कब्जा, अवैध निर्माण और बिना नक्शा पास कराए हो रही प्लाॅटिंग के खिलाफ मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) की सख्त कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में बुधवार को एमडीडीए की टीम ने शिमला बाईपास स्थित हिन्दुवाला क्षेत्र में राशिद द्वारा की जा रही लगभग 10 बीघा भूमि पर अवैध प्लाॅटिंग को ध्वस्त किया। कार्रवाई के दौरान सहायक अभियंता अभिषेक भारद्वाज, अवर अभियंता नितेश राणा व सिद्धार्थ सेमवाल, सुपरवाइजर समेत पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा।

उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) क्षेत्रान्तर्गत किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण या अवैध प्लाॅटिंग को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नियमों के खिलाफ हो रहे निर्माण कार्यों पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही बिना किसी दबाव और प्रभाव के जारी रहेगी। एमडीडीए ने आमजन से अपील की है कि किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य से पूर्व नियमानुसार नक्शा स्वीकृत कराएं, अन्यथा अवैध निर्माण व प्लाॅटिंग पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

spot_img

Related Articles

Latest Articles

सरकार ने प्याज़ की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बफर स्टॉक से प्याज की...

0
नई दिल्ली। सरकार ने आने वाले महीनों में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी कीमतों को कम करने के लिए बफर स्टॉक...

प्रधानमंत्री मोदी 29 अगस्त को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्‍तान की चार दिन की यात्रा पर...

0
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्‍तान की चार दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के...

नेपाल में बाढ़ से 84 भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया : विदेश मंत्रालय

0
नई दिल्ली। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल में बाढ़ के बाद अभी भी 290 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पाया है,...

नेपाल में बाढ़ से मृतकों की संख्या 359 हुई, हजारों लोग लापता

0
नई दिल्ली। नेपाल में कल आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 359 हो गई है और हजारों लोग लापता हैं। अधिकारी लापता लोगों...

उत्तराखंड को वन एवं जैव विविधता संरक्षण के लिये केंद्र सरकार का मिल रहा...

0
देहरादून। उत्तराखंड की समृद्ध वन संपदा, जैव विविधता एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और संवर्धन के लिए केंद्र सरकार का राज्य को निरंतर सहयोग...